केंद्रसरकारने कोणतीही तातडीची गरज नसताना #तूर आणि उडीद आयातीसाठी दीर्घ कालावधीचे करार केले आहेत. म्यानमार, मोझांबिक आणि मालावी या देशांतून पुढील पाच वर्षे आयात होणार आहे. हा करार २०२१-२२ ते २५-२६ या काळासाठी करण्यात आला आहे. या करारानुसार म्यानमारमधून दरवर्षी २.५ लाख टन उडीद आणि १ लाख टन तूर आयात केली जाणार आहे. तर मालावीतून वर्षाला ५० हजार टन तूर आयात होईल. तसेच मोझांबिकमधून वार्षिक २ लाख टन तूर आयात केली जाईल. म्हणजेच वर्षाला ३.५ लाख टन तूर आणि २ लाख टन उडीद आयात होणार आहे.
विशेष म्हणजे, देशातील डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हे करार करण्यात आले, असे सरकारने स्पष्ट केले. पण देशातील महागाईचा विचार करता डाळींचे भाव स्थिर आहेत. मागील वर्षभरात पेट्रोल, डिझेल, तेल, कपडे आणि रोजच्या जगण्यातील वस्तूंचे भाव ज्या प्रमाणात वाढले त्याप्रमाणात डाळींचे भाव वाढलेले नाहीत. तरी सरकार महागाई कमी करण्याच्या बाता करतेय. तूर आयात करून देशातील शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा परफेक्ट कार्यक्रम सुरू आहे.
मागील खरिपातील तूर हमिभवापेक्षा तब्बल एक हजार रुपये कमी दराने शेतकऱ्यांना विकावी लागली. तरीही सरकारने १० हजार क्विंटलच्यावर तूर खरेदी केली नाही. मात्र म्यानमार, मालावी आणि मोझांबिक मधील शेतकऱ्यांकडून दरवर्षी ३.५ लाख टन खरेदी करणार आहे. आयात करण्याऐवजी सरकारने देशातीलच शेतकऱ्यांवर विश्वास का दाखवत नाही? विदेशातील शेतकऱ्यांकडून जस खेरेदीसाठी करणार केला, तस देशातील शेतकऱ्यांना हमीभावाने खरेदीची शाश्वती का देत नाही? कमी भाव मिळाला तर शेतकरी पर्याय शोधतील. मग आयात करूनच गरज भागवावी लागेल. पण आयातीवर अवलंबून असणं किती धोकादायक आहे, हे खड्यातेलान दाखवून दिलं. तर देशात पुरेस उत्पादन आल्यावर किती दिलासा मिळतो हे गव्हाने दाखवलं.
क्रेडिट : अनिल जाधव
