शेतीतील कामे वेळेवर, कमी कष्टात होण्यासाठी तसच बियाणे, खते, रसायने इ. निविष्ठांचा योग्य व कार्यक्षम वापर करण्याच्या उद्देशाने अवजारे व यंत्राचा वापर केला जातो. यंत्रिकीकरणामुळे (Farm Mechanization) उत्पादन खर्चात ३० ते ४० टक्के बचत होते.
तर वेळच्या वेळी काम झाल्यामुळे उत्पादनात १५ ते २० टक्के वाढ होते. उत्पादनाच्या दृष्टीने शेतीतील यांत्रिकीकरण वाढविण्यासाठी शासनाकडून विविध स्तरावर प्रयत्न केले जातात.
अल्पभुधारक शेतकऱ्यांपर्यंत आणि यंत्रांची उपलब्धता कमी असलेल्या प्रदेशांमध्ये कृषी यांत्रिकीकरणाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सरकारचा विविध योजना राबविण्यावर भर असतो.
जमीन तयार करण,पिकाच्या पेरणी आणि काढणी च्या काळात सर्वाधिक मजुरांची आवश्यकता असते आणि याच काळात मजूर टंचाई निर्माण होते.
जमीन तयार करण,पिकाच्या पेरणी आणि काढणी साठी विविध यंत्रे विकसीत करण्यात आलेली आहेत पण ही यंत्रे वापरण्यावर विविध मर्यादा आहेत.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना यंत्र खरेदी करण शक्य नसतं. याशिवाय जे शेतकरी विविध प्रकारची पिके घेतात त्यांना विविध प्रकारच्या यंत्रांची आवश्यकता असते अशी सर्वच यंत्रे एकाच शेतकऱ्याला खरेदी करण शक्य नसतं.
त्यामुळे विविध पिकामध्ये जमीन तयार करण्यापासून ते काढणीपर्यंत वापरली जाणारी यंत्रे भाडेततत्वार देण्यासाठी तसच यंत्र खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करुन दिले जात आहे. (Farm Mechanization)
देशातील कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी २०१४-१५ पासून राज्य सरकारच्या माध्यमातून ‘सब मिशन ऑन अॅग्रीकल्चरल मेकॅनाइजेशन'(एसएमएएम) ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रवर्गानुसार शेतकऱ्यांना यंत्रांच्या किमतीच्या ४० ते ५० % दराने यंत्र खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी नुकतीच या योजनेविषयी राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
यंत्रे भाड्याने देण्यासाठी कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) उभारण्यासाठी आणि जास्त महाग असलेल्या यंत्रांचे हायटेक हब स्थापन करण्यासाठी ग्रामीण युवक व शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, नोंदणीकृत शेतकरी सोसायट्या, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि पंचायतीयांना प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के दराने आर्थिक मदत दिली जाते.
गावपातळीवर १० लाख रुपयांपर्यंतचे फार्म मशिनरी बँक (एफएमबी) स्थापन करण्यासाठी खर्चाच्या ८० टक्के अनुदान सहकारी संस्था, नोंदणीकृत शेतकरी सोसायट्या आणि पंचायतींना दिल जात.
ईशान्येकडील राज्यांना या योजनेंतर्गत ४० लाख रुपयांपर्यंतच्या फार्म मशिनरी बँक स्थापन करण्यासाठी खर्चाच्या ५० % अनुदान दिले जात आहे.
शेतीमध्ये यंत्रांचा वापर वाढविण्यासाठी आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अधिकाधिक यंत्रे उपलब्ध व्हावीत यासाठी यंत्रा च्या कस्टम हायरिंग सेवांचे जाळे वाढविण्यावर या योजनेचा मुख्य भर आहे.
या योजनेच्या सुरुवातीपासून विविध राज्यांमध्ये ४० पेक्षा जास्त कस्टम हायरिंग सेंटर, हायटेक हब, फार्म मशिनरी बँक स्थापन करण्यात आले आहेत.
