देशातील बाजारात सध्या कापसाचे भाव दबावात आहेत. मे महिन्यात कापसाला हंगामातील निचांकी भाव मिळत आहे. एरवी शेतकरी फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत कापूस विकून मोकळे होतात. पण यंदा शेतकऱ्यांनी चांगल्या भावाच्या अपेक्षेने दोन ते तीन महिने कापूस ठेवला.
गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही कापसाच्या भावात मार्चनंतर तेजी येईल अशी अपेक्षा शेतकरी आणि अभ्यासकांनाही होती. कारण देशातील कापूस उत्पादन गेल्या वर्षीपेक्षाही घटले होते.
मागणीच्या तुलनेत कापसाची उपलब्धता कमी आहे. म्हणजेच कापसाला चांगली मागणी आहे. त्यामुळे यंदाही मार्चनंतर कापसाच्या भावात सुधारणा दिसेल, असा अंदाज होता.
फेब्रुवारी संपला तेव्हा कापसाचा सरासरी भाव प्रति क्विंटल ८ हजार ते ८ हजार ४०० रुपयांच्या दरम्यान होता. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात हा भाव टिकून होता. पण नंतर कापसाच्या दरात घट झाली. कापसाचे भाव कमी होत गेले. कापसाचे दर आणखी कमी होतील, अशा अफवा बाजारात पेरण्यात आल्या. शेतकऱ्यांनी काही दिवस वाट पाहिली. त्यानंतरही दर वाढले नाही. Cotton Market
पण शेतकरी जास्त काळ वाट बघू शकत नाहीत. त्यामुळे ते कापूस विकत गेले. तरीही बाजारातील आवक सरासरीपेक्षा कमी होती. पण दरात सतत घसरण होत गेली. एप्रिल महिन्यात भाव ८ हजारांच्या आसपास राहिले.
भाव वाढण्याऐवजी कमी होत गेल्याने शेतकऱ्यांनी कापूस विक्री वाढवली. परिणामी बाजारावर आवकेचा दबाव येत गेला. मे महिन्यात तर कापसाचे भाव आणखीनच उतरले. सध्या कापसाला प्रति क्विंटल सरासरी ७ हजार ५०० ते ८ हजार १०० रुपयांचा भाव मिळतोय.
इथे प्रश्न असा आहे की, यंदा कापूस उत्पादन घटलं, शेतकऱ्यांनीही विक्री टप्प्याटप्याने करून बाजारात आवकेचा दबाव येऊ दिला नाही, ऑक्टोबरमध्ये हंगाम सुरु झाल्यानंतर फेब्रुवारीपर्यंत बाजारावर आवकेचा दबाव नव्हता; मग असं असूनही कापसाचे भाव का वाढले नाहीत? मार्चपासून बाजारात कापसाची आवक वाढल्याने दर दबावात आले, हे एक कारण आहे.
शेतकऱ्यांनी पॅनिक सेलिंग केल्यामुळे दरावर दबाव आला. पण यंदा कापसाचे उत्पादन कमीच राहिलं. मागील हंगामात ३१३ लाख गाठी कापूस उत्पादन होतं. ते यंदा ३०३ लाख गाठींपर्यंत कमी झाल्याचं काॅटन असोसिएशन ऑफ इंडियानं म्हटलं आहे. कमी उत्पादन आणि जास्त वापर असूनही भाव दबावात आहेत.
शेतकऱ्यांनी पहिल्यांदाच एवढ्या प्रमाणात कापूस मागं ठेवला होता. कमी कालावधीत जास्त आवक झाल्यास भाव दबावात राहतात. नंतर आवक कमी होऊन दरात तेजी येते, याचा अंदाज शेतकऱ्यांना दोन हंगामात आला. तेजीचा फायदा यंदा आपणही घ्यायचा, असं शेतकऱ्यांनी ठरवलं.
पण, उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातील घटक सावध झाले. यंदा शेतकऱ्यांना मार्चनंतर चांगला भाव मिळाला तर यापुढे प्रत्येक हंगामात हाच ट्रेंड दिसेल. शेतकरी एकदम कापूस विकरणार नाहीत. म्हणजेच बाजारात आवकेचा दबाव येऊन कमी भावात कापूस मिळणार नाही, याची जाणीव या घटकांना झाली. अनेकांनी खासगीत तशी चिंता अनेकदा बोलून दाखवली.
दरवर्षी शेतकरी कापूस टप्प्याटप्प्याने विकत गेले तर चांगला भाव द्यावा लागेल. तसेच यंदाच्या हंगामात गेल्या वर्षीप्रमाणंच चांगला भाव भेटला तर दरवर्षी असचं घडेल. आतापर्यंत पहिल्या चार महिन्यांमध्ये कमी दरात मोठ्या प्रमाणात कापूस मिळत होता, तोही मिळणार नाही, याचा अंदाज या घटकांना आला.
त्यामुळे त्यांनी संघटितपणे शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचे ठरवले. शेतकरी जास्त दिवस कळ काढू शकणार नाहीत, हे ओळखून त्यांनी दर जाणीवपूर्वक दबावात ठेवण्याची खेळी केली. दुसऱ्या बाजूला उद्योग तोट्यात असल्याचा कांगावा केला गेला. रुई निर्यात थांबली, सूताला मार्जिन नाही, कापडाला उठाव नाही, अशी कारणं देत कापूस बाजारात दबावात ठेवला गेला, असं जाणकारांनी सांगितलं.
शेतकरी वर्षभर टप्प्याटप्प्याने कापूस विकायला लागला, तर ऑफ सिझनमध्ये तेजी-मंदी करता येणार नाही. बाजाराची सूत्रं शेतकऱ्यांच्या हाती जातील, या भीतीने उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातली घटकांनी शेतकऱ्यांचे मनसुबे उधळून लावले, असं काही बाजार विश्लेषकांनी सांगितलं.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरापेक्षा देशातील कापूस महाग असल्याचंही कारण दिलं गेलं. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रत्यक्ष खरेदीचे दर उद्योग सांगतात त्या प्रमाणात कमी नाहीत. तसचं ज्या देशांमध्ये कापसाचे उत्पादन घटले त्या सर्वच देशांमध्ये भाव जास्त आहेत.
बाजारात आणखी एक अफवा पसरवली आहे. ती म्हणजे सरकारने मोठ्या प्रमाणात कापूस आयात केली. पण यात काही तथ्य नाही. भारत सरकारने ऑस्ट्रेलियासोबत व्यापार करार करून ३ लाख गाठी कापूस आयातीला परवानगी दिली. Cotton Market
हा कापूस भारताच्या एकूण कापूस उत्पादनाच्या एक टक्काही नाही. तसचं हा कापूस अतिरिक्त लांब धाग्याचा आहे. दरवर्षी आपण हा कापूस १२ ते १५ लाख गाठी आयात करतोच. त्यामुळे याचा एवढा बाऊ करण्याची गरज नाही.
कारण त्याचा आपल्या कापूस दरावर थेट परिणाम होत नाही. पण केवळ अफवा पसरवून शेतकऱ्यांच्या कापसाचे भाव पाडायचे हा एककलमी कार्यक्रम मागील दोन महिन्यांपासून देशात सुरु आहे.
थोडक्यात, मुलभूत घटक कापसाच्या दरवाढीसाठी पोषक असतानाही व्यापार, उद्योग क्षेत्रातील घटकांनी संघटित ताकदीच्या बळावर कापसाचे दर वाढू दिले नाहीत
