Budget-2023 : यावेळीही सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाकडून कृषी क्षेत्राला खूप आशा आहेत, कारण शेतकरी आणि शेतीचा विकास मोदी सरकारच्या प्राधान्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आला आहे. कृषी अर्थसंकल्पात वाढ होण्याची दाट शक्यता असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी कृषी क्षेत्राचे बजेट 123960.75 कोटी रुपये होते. हे 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवता येईल.
या क्षेत्राचे महत्त्व पाहून प्रत्येक सरकार दरवर्षी काही प्रमाणात त्यात वाढ करत आहे. 2013-14 मध्ये कृषी विभागासाठी केवळ 21,933.50 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात होती. पीएम किसान योजनेची रक्कम वार्षिक 6000 ते 8000 रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकते.
मात्र, आर्थिक पाहणी मंगळवारी येणार आहे. यावरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अंदाज येईल. कृषी क्षेत्रात किती वाढ होते हे कळेल. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रासमोर ते कुठे उभे आहे. किती ट्रॅक्टर विकले गेले, एमएसपी म्हणून शेतकऱ्यांना किती पैसे दिले गेले, पिकांची स्थिती काय आहे, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राची स्थिती काय आहे, या सर्व गोष्टी कळणार आहेत. त्याआधारे अर्थसंकल्पाचे चित्र बरेचसे स्पष्ट होणार आहे.
पीक विविधीकरणावर भर दिला जाऊ शकतो
मात्र, कृषी क्षेत्रात पीक विविधीकरण ही मोठी गरज असून, त्यासाठी सरकार मोठी घोषणा करू शकते, अशी अपेक्षा आहे. विशेषत: पाण्याची वाढती समस्या लक्षात घेता, भातासारख्या अधिक पाण्याची गरज असलेल्या पिकांना मुक्त करण्यासाठी काही सवलती जाहीर केल्या जाऊ शकतात.
अशी योजना हरियाणामध्ये सुरू आहे, ज्यामध्ये भातशेती सोडल्याच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना 7000 रुपये प्रति एकर दराने प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यामुळे हरियाणात भातशेतीचे क्षेत्र खूपच कमी झाले आहे.
सूक्ष्म सिंचन निधी वाढू शकतो
शेतीतील पूर सिंचन थांबविण्यासाठी शासन सूक्ष्म सिंचन योजना राबवत आहे. याअंतर्गत प्रत्येक शेताला पाणी देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे प्रयत्न करत आहेत.
याअंतर्गत शेतकऱ्यांना ठिबक, स्प्रिंकलर आणि रेन गन सिंचन प्रणाली 80 टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. शेतात तलाव बांधण्यासाठीही पैसे दिले जात आहेत. या योजनेचे बजेट 10 हजार कोटींच्या पुढे वाढू शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी घोषणा होऊ शकतात. सध्या देशात सुमारे १५०० कृषी स्टार्टअप कार्यरत आहेत. ज्यांच्यासमोर निधीचा मोठा प्रश्न आहे. याबाबत घोषणा होऊ शकते. डिजिटल कृषी मिशनला चालना देण्यासाठी घोषणा शक्य आहे.
