शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून अनेक योजना आखल्या जातात. यामध्ये आता शेतकऱ्यांना आता वैयक्तिक विहिरीसाठी चार लाखांचे अनुदान मिळणार देण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी झाला आहे. आता याला ग्रामसभेत लाभार्थींना मंजुरी देणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक आहे
याचा लाभ कसा घेयचा याबाबत आता माहिती समोर आली आहे. ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेनंतर ३० दिवसांत गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता द्यावी आणि त्यानंतर १५ दिवसांत तांत्रिकी मान्यता देणे आवश्यक आहे.
दहापेक्षा अधिक लाभार्थींनी अर्ज केल्यास विशेष ग्रामसभा घेऊन मंजुरी द्यावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. भूजल सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यात तीन लाख ८७ हजार ५०० विहिरी खोदणे शक्य आहे. यामुळे याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
यामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील, महिला कर्ता असलेले कुटुंब, दिव्यांग व्यक्ती कर्ता असलेले कुटुंब, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी (इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, वननिवासी लाभार्थी, सीमांत शेतकरी व अल्पभूधारक) यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
याचा लाभ घेण्यासाठी सात-बारा उतारा, आठ-अ, जॉबकार्डची प्रत, सामुदायिक विहीर असल्यास सर्वांची मिळून किमान ४० गुंठे सलग जमीन असल्याचा पंचनामा अशी कागदपत्रे लागतात. यासाठी लाभार्थीकडे किमान ४० गुंठे जमीन सलग असावी.
दोन विहिरींमध्ये १५० मीटर अंतराची अट अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी लागू नाही. लाभधारकाच्या सात-बारा उताऱ्यावर पूर्वीची विहीर नोंद नसावी.
लाभधारकाकडे ‘मनरेगा’चे जॉबकार्ड असणे आवश्यक आहे. यासाठी ग्रामपंचायतीचा डाटा एंट्री ऑपरेटर किंवा ग्राम रोजगार सेवक लाभार्थीचा ऑनलाइन अर्ज भरेल. यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.
