केंद्र सरकारने देशात उत्पादित होणार्‍या साखरेपैकी 60 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील 23 साखर कारखान्यांतून 3 लाख 26 हजार 400 मेट्रिक टन साखर निर्यातीला केंद्राकडून परवानगी मिळाली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सात ते आठ साखर कारखान्यांनी 3,450 रुपये प्रतिक्विंटल या दरानुसार साखर निर्यातीचे करारही केले आहे, तर महाराष्ट्रातील 203 साखर कारखान्यांना 20 लाख 13 हजार 869 मेट्रिक टन कोटा मिळाला आहे.
साखर विक्रीतून जलद पैसे उपलब्ध होऊन शेतकर्‍यांना उसाची बिले मुदतीत देणे सोयीचे व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारकडून गतवर्षीप्रमाणे साखर निर्यातीचे खुले धोरण जाहीर होईल, अशी अपेक्षा देशातील साखर कारखान्यांकडून व्यक्त केली जात होती. खुले निर्यात धोरण अवलंबले असते तर महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना त्याचा जादा फायदा झाला असता; पण केंद्राकडून खुले निर्यात धोरण बंद करून कोटा पद्धत जाहीर केली, यामुळे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना साखर निर्यातीची मर्यादित संधी उपलब्ध झाली आहे.
साखर निर्यातीसाठी सरकारने काही नियम व अटी घातल्या आहेत. त्यात मे 2023 अखेरपर्यंत करार करून साखर निर्यात करावी. जर 30 मे 2023 अखेर कोटा निर्यात झाला नाही तर निर्यात कोट्यातील 30 टक्के साखर त्या कारखान्याच्या स्थानिक साखर कोट्यातून कमी करण्यात येणार आहे. कोटा पद्धतीतून साखर निर्यात करावयाची नसल्यास संबंधित कारखान्याने 60 दिवसांच्या आत केंद्र सरकारला तो परत करावा. कोटा अन्य कारखान्यास वर्ग करण्याचा प्रयत्न झाल्यास अशा कारखान्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना मिळालेला कोटा (टनामध्ये)
1) वारणा 19,323 (टन)
2) पंगगंगा इचलकरंजी 19,385
3) कुंभी 12,356
4) बिद्री 15,520
5) भोगावती 10,908
6) दत्त-शिरोळ 26,223
7) गडहिंग्?लज 4,967
8) शाहू-कागल 20,976
9) आसुर्ले (दालमिया) 23,783
10) जवाहर-हुपरी 39,041
11) राजाराम-क.बावडा 8,365
12) डी. वाय. पाटील 10,388
13) शरद-नरंदे 13,679
14) गुरुदत्त-टाकळीवाडी 15,485
15) मंडलिक-हमिदवाडा 11,484
16) इंदिरा महिला-तांबाळे 7,439
17) हेमरस 16,793
18) गोपूज 10.129
19) फराळे 2,985
20) दौलत 11,563
