शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बळकटीसाठी मोदी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे कृषी क्षेत्राबाबत मोठे वक्तव्य आले आहे. गडकरी म्हणाले की, स्वावलंबी भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जीडीपीमध्ये कृषी आणि त्याच्याशी संलग्न क्षेत्रांचा वाटा २४ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागात तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यावरही त्यांनी भर दिला.
सेवा क्षेत्राचा हिस्सा ५२ ते ५४ टक्के
केंद्रीय मंत्री म्हणाले, ‘आपल्या कृषी आणि संबंधित क्षेत्राचे उत्पन्न जीडीपीच्या १२ टक्के आहे. उत्पादन क्षेत्राचा वाटा 22 ते 24 टक्के आणि
सेवा क्षेत्राचा वाटा 52 ते 54 टक्के आहे. ते म्हणाले की, जोपर्यंत कृषी आणि त्याच्याशी संबंधित क्षेत्राचा वाटा 12 वरून 24 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत नाही, तोपर्यंत आत्मनिर्भर भारत बनवण्यात अडचणी येतील.
ग्रामीण आणि आदिवासी भागात तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना देण्याच्या गरजेवर भर देत गडकरी म्हणाले की, यामुळे गरिबी कमी होण्यास आणि रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत होईल.
ते म्हणाले, ‘जोपर्यंत आपण काही भागात पाणी, वाहतूक आणि दळणवळणाच्या सुविधा वाढवत नाही, तोपर्यंत उद्योग येणार नाहीत.’ विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना केंद्रीय मंत्र्यांनी 1990 च्या दशकातील एक किस्सा सांगितला.
ते म्हणाले की, 1990 च्या दशकात मी महाराष्ट्राचा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गासाठी रिलायन्स समूहाची सर्वात कमी असलेली बोली मी स्वीकारली नाही. त्याऐवजी हे काम 1600 कोटी रुपयांत सरकारी संस्थेमार्फत करण्यात आले.
ते म्हणाले की, रिलायन्स समूहाची 3600 कोटींची निविदा सर्वात कमी आहे. नियमानुसार हे काम सर्वात कमी बोली लावणाऱ्याला द्यायला हवे होते.
गडकरींच्या म्हणण्यानुसार हे काम 1800 कोटींमध्ये होऊ शकते आणि 3600 कोटी जास्त आहे, असे त्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीने सांगितले. यानंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) स्थापन करण्यात आले आणि दोन वर्षांत 1,600 कोटी रुपयांमध्ये हा रस्ता पूर्ण करण्यात आला, असे मंत्री म्हणाले.
