राज्यभरातील तब्बल 28 दूध योजना, 65 शीतकरण केंद्र मरणासन्न अवस्थेत पाहायला मिळत असून, याला केंद्र आणि राज्यातील शासनाच्या खुल्या आर्थिक धोरण कारणीभूत ठरत आहे. गेल्या काही वर्षात खासगी, सहकारी संघ आणि संस्थांनी सुरू केलेल्या दुग्ध प्रकल्पांना शासनाकडून राबवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या योजनांचा फायदा मिळत आहे. त्यामुळे शासकीय दूध योजना आणि शीतकरण केंद्र अक्षरशः बंद पडली आहे. त्यामुळे आता शासकीय दूध योजना आणि शीतकरण केंद्राची कालबाह्य झालेली यंत्रसामुग्री भंगारात काढण्याचं निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी तीन विभागांची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली असल्याची माहिती संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.
जोडधंदा म्हणून शेतकऱ्यांकडून दुधाच्या व्यवसायाला पर्याय दिला जातो. त्यामुळे याच शेतकऱ्यांना अधिकचा फायदा व्हावा म्हणून 1960 ते 65 दरम्यान दूध योजना सुरू करण्यात आली होती. सुरवातीला जिल्हा स्तरारवर एक दूध योजना सुरु करण्यात आली, पण पुढे दुध शीतकरण केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली. या योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळू लागला. मात्र पुढे कालांतराने सहकारी संस्था आणि खासगी दूध डेअरींची संख्या वाढत गेल्या. त्यामुळे शासकीय दुध योजनांवर याचा परिणाम होऊ लागला आणि दूध संकलन कमी होते गेले. तर कधीकाळी दिवसाला 2 लाख लिटर दूध संकलन होणाऱ्या या दूध शीतकरण केंद्रांत जेमतेम 1 ते 2 हजार लिटरवर आले. त्यामुळे पुढे 2011 ते 12 मध्ये टप्प्याटप्याने या योजना बंद करण्यात आले.
यंत्रसामुग्री भंगारात काढण्याचं निर्णय
राज्यात एकूण 28 दुध योजना आणि 65 शीतकरण केंद्रांचा समावेश आहे. मात्र केंद्र आणि राज्यातील शासनाच्या खुल्या आर्थिक धोरणामुळे दूध योजना आणि शीतकरण केंद्र बंद पडली आहे. त्यामुळे आता या केंद्राची कालबाह्य झालेली यंत्रसामुग्री भंगारात काढण्याचं निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी तीन विभागांची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली. ज्यात मुंबईतील वरळी, कुर्ला, गोरेगाव, नवी मुंबई, पुणे, सोलापूर, अमरावती, मिरज येथील यंत्रसामुग्री विक्रीची प्रकिया सुरू करण्यात आली आहे.
दीड हजार कर्मचाऱ्यांचे काय होणार?
राज्यभरातील तब्बल 28 दूध योजना, 65 शीतकरण केंद्र मरणासन्न अवस्थेत असल्याने बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कालबाह्य झालेली यंत्रसामुग्री भंगारात काढण्याचं निर्णय घेण्यात आला आहे. पण याचवेळी या योजनांमध्ये नोकरीला असलेल्या शासकीय कर्मचारी यांचे काय होणार असा प्रश्न उपस्थित होत असताना यावर देखील तोडगा काढण्यात आला आहे. कारण दुग्ध विभागात उरलेले सुमारे दीड हजार कर्मचारीही यांना अन्न आणि औषधी प्रशासन विभागाकडे वर्ग केले जाणार आहे. सोबतच या विभागाची अंदाजे 10 हजारपेक्षा अधिकची जमीन इतर सरकारी योजना, न्यायालय, सारथी कार्यालय, तसेच वसतिगृहांना देण्यासाठी हस्तांतरण प्रक्रिया देखील सुरु झाली असल्याची माहिती आहे.
