Author: Neha Sharma
लखनौ : देशातील लोकसंख्येच्या आणि देशाच्या राजकारणात महत्वाच्या अश्या नवीन कायदा अस्तित्वात आला असून उत्तर प्रदेशात गायींच्या संरक्षणासाठी (Cow Protection) कायदा लागू करण्यात आला आहे आणि अनुत्पादक गुरे सोडून देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एफआयआर केली जाणार आहे, असे उत्तर प्रदेशचे पशुसंवर्धनमंत्री धरमपाल सिंह यांनी नुकतेच विधानसभेत सांगितले. देशातील गो संरक्षण कायद्या नंतर भाकड गायीयीची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. आर्थिक परिस्थिती ला बेजार झालेले शेतकरी नाईलाजाने गायी सोडून देत आहेत. सोडलेल्या गायी इतर शेतकऱ्यांच्या रानात शिरून नुकसान करत आहेत. हा प्रश्न उत्तर प्रदेश मध्ये जटिल झाला असून शेतकरी तसेच सरकारसुद्धा पेच प्रसंगात सापडले आहे. याशिवाय ‘आम्हाला गाय अभयारण्य बनवायचे होते…
निसर्गतः जमिनीमध्ये जीवाणू, बुरशी सारखे असंख्य उपयुक्त सूक्ष्मजीव आढळून येतात. हे जीवाणू जमिनीमध्ये अन्नद्रव्य व इतर उपयुक्त घटक पिकाला उपलब्ध करून देण्याचे कार्य करतात.जीवाणूंचे प्रमाण अधिक असलेल्या मातीला जिवंत माती असे म्हटले जाते. मातीची सुपीकता व उत्पादकता वाढविण्यासाठी या उपयुक्त जीवाणूंची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. जैविक खते म्हणजे काय? : प्रयोगशाळेत उपयुक्त कार्यक्षम जीवाणूंची स्वतंत्ररीत्या वाढ करून योग्य वाहकता मिसळून तयार होणाऱ्या मिश्रणाला जीवाणू खत’, जीवाणू संवर्धन’, बॅक्टेरीयल कल्चर’ किंवा बॅक्टेरियल इनॉक्युलंत म्हणतात. नत्र, स्फुरद, पालाश व इतर सूक्ष्म मूलद्रव्ये पिकाला उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्रिय आणि सूक्ष्म अशा उपयुक्त जीवाणूंचा वापर करता येतो, त्यांना जैविक खते असे म्हणतात. शेतात असणाऱ्या…
कैनसस सिटी, मिसौरी, यूएस – विश्व मौसम के मुद्दे यूरोप के संभावित उत्पादन मुद्दों वाले क्षेत्रों की लंबी सूची में शामिल होने के लिए नवीनतम बड़े अनाज उत्पादक के साथ पॉप अप करना जारी रखते हैं। यूरोप ने हाल ही में समय की एक विस्तारित अवधि में सामान्य से हल्की वर्षा का अनुभव किया है और अब जब मौसमी वार्मिंग ने लात मारी है, तो महाद्वीप की मिट्टी की नमी तेजी से इष्टतम स्तर से नीचे गिर रही है। यूरोप सिर्फ एक और विश्व अनाज और तिलहन उत्पादन क्षेत्र है जो या तो संभावित उत्पादन मुद्दों से निपट रहा है…
जागतिक बाजारपेठेत खतांच्या चढ्या किमतींमुळे सरकारच्या खत अनुदान योजनेला खीळ बसली आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव आणि अतुल अंजन यांसारख्या काही प्रमुख शेतकरी नेत्यांचा पाठिंबा मिळाला आहे. रासायनिक खतांच्या किंमती वाढल्यामुळे सरकार आणि शेतकरी नेते म्हणत आहे नैसर्गिक शेती कडे शेतकऱयांनी जावे. नैसर्गिक शेतीचा पर्याय अद्याप कोणत्याही देशात यशस्वी झाल्याचे चित्र दिसत नाही. एकंदरीत भारताच्या अन्न पुरवठा साखळीवर याचा परिणाम येणाऱ्या काळात होऊ शकतो असे दिसत आहे. मान्सूनच्या आगमनाने पेरणी सुरू झाली आहे. सरकारचा अंदाज आहे की ₹1.05-लाख कोटीच्या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत FY23 सबसिडी ₹2.5-लाख कोटींपर्यंत वाढू शकते.यामुळे सरकारला चालू खरीप हंगामात खतांच्या उपलब्धतेचे व्यवस्थापन करण्यास मदत…
नियमित पीककर्ज फेड करणार्या शेतकर्यांना राज्य शासनाने 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. यासंदर्भात कागदोपत्री कार्यवाही सुरू झाली असून सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद राज्य शासनाने केलेली आहे. लवकर हे अनुदान शेतकर्यांच्या खात्यावर जमा होण्याची शक्यता आहे. सन 2017 -18, सन 2018 – 19 व सन 2019 -20 या तीन वर्षात नियमित पीककर्ज फेड करणार्या शेतकर्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान म्हणून राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी चालू आर्थिक वर्ष हे महिला सबलीकरण वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. तसेच नियमित कर्ज फेड करणार्या महिला शेतकर्यांना 75 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे जाहीर…
जमीनीचा प्रकार व वातावरण बदल परिपक्वतेचा कालावधी वाण विविधतेची गरज वाण निवड करण्यासाठी महत्वाच्या गोष्टी #वाण निवड बाबत असलेले गैरसमज फुले संगम, फुले किमया गैरसमज. 👉🏻सोयाबीन हे पीक महाराष्ट्रात खूप मोठ्या क्षेत्रावर घेतले जाते, गेली दोन वर्षे चांगला भाव मिळतो आहे, त्यामुळे लागवडी खालील क्षेत्रामध्ये मोठ्याप्रमाणावर वाढ झालेली दिसून येते, नवीन तंत्रज्ञान व नवीन संशोधन शेतकरी आत्मसात करू लागले आहेत, नवीन वाणांचा वापर वाढला आहे, परंतू वाण निवड करताना शेतकरी संभ्रमात आहेत, कारण नवीन वाण निवड करावी की नाही करावी यामुळे शेतकरी वाण निवड करण्यात चुकतात व एक वर्ष त्याठिकाणी जाते व त्याने उत्पादनात वाढ होत नाही. 👉🏻 प्रामुख्याने वातावरण…
सध्या कांद्याची मातीमोल भावाने विक्री होत आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थीक संकटात सापडला आहे. रात्रंदिवस रक्ताचं पाणी करून,अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून, नैसर्गिक परिस्थितीशी सामना करत उत्पादन घेतले आहे. मजूरांपासून कांदा उत्पादन ते विक्री व्यवस्थापनातील घटक वाकूल्या दाखवतोय, आणि बळीराजा मात्र लाचार होऊन हताशपणे पहात आहे. कृषी प्रधान देशात बळीराजा संकटात सापडला असताना, सर्वच पक्षीय पुढारी मात्र मुग गिळून गप्प बसले आहेत अशी प्रतिक्रिया महा.राज्य कांदा उत्पा.शेतकरी संघटनेचे नेते श्री प्रमोद पानसरे यांनी ओतूर येथे व्यक्त केली आहे . कांद्याचे थोडेफार बाजारभाव वाढल्यावर बजेट कोलमडले म्हणून बोंबा मारणारे उंदीर बिळातून बाहेर यायला तयार नाहीत.भाव वाढल्यावर कांद्यावर नजर ठेवणारे केंद्राचे…
नेपाळ आणि सिक्कीम मध्ये दोन वेगवेगळ्या अपघातात पर्यटनाला गेलेली दोन वेगळी कुटुंब मृत्यू पावल्याच्या बातम्या थरकाप उडवणाऱ्या आहेत आपण बातम्या सुट्या सुट्या वाचतो , वर्षभर झालेले असे अपघात डोळ्यासमोर आणा , ठेवा. त्यातून एक पॅटर्न दिसला कि त्याचे गांभीर्य कळेल आणि ….. अरे आपला नंबर देखील कधीही लागू शकतो हा विचार मनात येईल “ डोन्ट वरी बी हॅपी” सारख्या उथळ , चंगळवादाला म्हणजे मार्केटला सहाय्य्यभुत अशा , ड्रम पिटवून पिटवून , मनात घुसडलेल्या तत्त्वज्ञानाने. सामान्य नागरिकांची सारासार, स्वतःच्या सुरक्षिततेबद्दल किमान काही विचार करण्याची आवश्यक ती काळजी घेण्याची जीवशास्त्रीय प्रेरणा देखील बधीर करून टाकली आहे निम्न मध्यमवर्गीयांमध्ये पर्यटनाची आवड रुजत आहे…
शेतकऱ्यांना आपल्या घामाची किंमत देणारे कायदेच अस्तित्वात नसणे..!! पिकविलेल्या मालाची रास्त किंमत देखील न मिळणे..!! जगण्याची शाश्वती मिळेल एवढे देखील उत्पन्नाची खात्री नसणे…!! ग्रामीण जनतेचे श्रम आणि मालमत्ता कवडीमोल ठरवणे आणि महत्वाच्या नैसर्गिक व अन्य साधन संपत्ती पाणी विज भांडवल यावर धनदांडग्या कार्पोरेटचा कब्जा असणे..!! यातून निर्माण होणाऱ्या कर्जाच्या सापळ्यातून सुटण्यासाठी केलेले उपाय तोकडे आहेत किंबहुना रोगापेक्षा इलाज भयंकर या प्रकारचे आहेत. दर्दनाक आत्महत्यांना जबाबदार वित्त भांडवलशाही चे शोषण आहे. या आत्महत्यां बद्दल उपाय योजना शोधण्यासाठी नेमलेला सर्वात महत्वाचा आयोग म्हणजे स्वामिनाथन कमिशन..!! पण याच आयोगाच्या शिफारशी अडगळीत टाकायच्या आणि 259 कायदे शेतकरी विरोधी आहे असे म्हणत कार्पोरेट कंपन्यांना जमीनीवर…
सध्या कांद्याचे बाजारभाव कोसळले आहेत. कांदा उत्पादक शेतकर्यांना दिलासा देण्याऐवजी राज्य सरकार केंद्राकडे तर केंद्र सरकार राज्यांकडे बोटं दाखवत आहेत. अक्षरशः तोटा सहन करून उत्पादन खर्चाच्या निम्म्या किंमतीत कांदा विक्री होत आहे. परंतु राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष यांना ह्याकडे पहायला वेळ नाही. एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात गुंग झाले आहेत कांद्याचे दर कोसळल्यावर शेतकर्यांकडे लक्ष देणार नसाल तर बाजारभाव वाढल्यानंतरही हस्तक्षेप करू नये. थोडेफार कुठे बाजारभाव वाढले की लगेच सर्व सामान्यांचे बजेट कोलमडलेच्या गोंडस नावाखाली लगेच केंद्राचे कांदा भाव नियंत्रक पथक कांदा उत्पादकांच्या मुळावर उठते. व्यापारी व शेतकर्यांवर धाडी टाकल्या जातात. कांदा निर्यात बंदी घातली जाते. बाहेरचा महागडा कांदा आयात केला जातो.…