Author: Neha Sharma

सध्या देशाच्या विविध भागात जोरदार पाऊस (Heavy Rain) कोसळत आहे. याचा शेती पिकांवर (Agriculture crop) मोठा परिणाम होताना दिसत आहे. पिकांचं नुकसान होत असल्यानं बळीराजा चिंतेत आहे. दरम्यान, उत्तर भारतात सध्या मुसळधार पावसानं हाहाकार घातला आहे. या पावसामुळं हिमाचल प्रदेशमध्ये सफरचंदाच्या पुरवठा साखळीवर झाला आहे. त्यामुळं टोमॅटोनंतर आता सफरचंदाच्या किंमतीत देखील मोठी वाढ (Apple Price Hike) होताना दिसत आहे. हिमाचल प्रदेशात पावसामुळं शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. उत्तर भारतात पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतीला पावसाचा फटका बसला आहे.  अतिवृष्टी, पूर आणि भूस्खलन यामुळे हिमाचल प्रदेशातील सफरचंदाच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळं टोमॅटोनंतर आता सफरचंद भाव खाणार असल्याची शक्यता…

बटण मशरूम हे सर्वात लोकप्रिय मशरूम आहे ज्यामध्ये ऑईस्टर, बदाम (आगरिकस सबरुफेस्कस) यासारख्या इतर जाती उत्पादित केल्या जातात आणि जगभरात सेवन केल्या जातात. १६ व्या शतकात बटण मशरूमची लागवड सुरू झाली. तथापि, व्यावसायिक स्केलवर, बटण मशरूम लागवड युरोपमध्ये 17 व्या शतकाच्या आसपास सुरू केली गेली. मुख्यतः देशांतर्गत मार्केटसाठी चार दशकांहून अधिक काळ भारत मशरूमचे उत्पादन करीत आहे. मोठ्या प्रमाणात पांढर्‍या बटण मशरूमचे उत्पादन मुख्यतः युरोप, उत्तर अमेरिका (यूएसए, कॅनडा) आणि दक्षिण पूर्व आशिया (चीन, कोरिया, Mainly in Europe, North America (USA, Canada) and Southeast Asia (China, Korea, इंडोनेशिया, तैवान आणि भारत) मध्ये जास्त आहे. मशरूमचे भारतातील वार्षिक उत्पादन अंदाजे ५०,०००…

देशातील बाजारात कापूस दरात चांगली सुधारणा झाली. देशातील अनेक बाजारांमध्ये कापसाचा भाव ७ हजार ५०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. वायद्यांमध्येही चांगली वाढ झाली. वायद्यांनी देशात ६० हजारांचा टप्पा पार केला. तर दुसरीकडे देशात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातही दरात चढ उतार सुरु आहेत. देशातील बाजारात ऑगस्टच्या सुरुवातीपासूनच कापूस दरात वाढ झाली. मागील दोन आठवड्यांमध्ये कापूस क्विंटलमागं ५०० ते ७०० रुपयांनी वाढले. पण सध्या होणाऱ्या दरवाढीचा शेतकऱ्यांना तेवढा फायदा होणार नाही. कारण बहुतांशी शेतकऱ्यांनी कापूस विकला. आता केवळ ३ ते ४ टक्केच कापूस शेतकऱ्यांकडे आहे. बहुतांशी कापूस आता व्यापारी, स्टाॅकिस्ट आणि मिल्सकडे शिल्लक आहे. यामुळे या दरवाढीचा फायदा कमीच होईल, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. Cotton Market…

देशात यंदा खाद्यतेलाची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये खाद्यतेल आयात तब्बल २५ टक्क्यांनी वाढली आहे. याचा देशातील तेलबिया बाजारावर दबाव आहे. शेतकरी सोयाबीन दरवाढीची वाट पाहत आहेत. मात्र खाद्यतेल आयात वाढल्याने देशात उत्पादीत झालेल्या सोयातेलाला उठाव मिळत नाही. देशातील बाजारात मागील तीन ते चार महिन्यांपासून सोयाबीनचे भाव दबावात आहेत. शेतकऱ्यांनी मागील हंगामात चांगला भाव मिळाल्याने यंदाही सोयाबीन मागे ठेवले. पण सतत भाव दबावात असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली. देशातील सोयाबीनही महत्वाच्या तेलबियांचे भाव दबावात राहण्यामागे वाढलेली खाद्यतेल आयात हेही एक प्रमुख कारण आहे. देशात चालू तेल विपणन वर्षाच्या पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये म्हणजेच नऊ महिन्यांमध्ये देशातील खाद्यतेल आयात तब्बल २५…

गतिकस्तरावर लागवड क्षेत्र सर्वाधिक असताना उत्पादकतेत मात्र भारताची पिछाडी आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर देशातील आठ कापूस उत्पादक राज्यांत अतिसघन कापूस लागवड प्रकल्प (एचडीपीएस) राबविला जात आहे. दहा हजारांवर शेतकरी यात सहभागी असून ७७५० हेक्‍टरवर प्रकल्पातून कापसाची लागवड करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. वाय. जी. प्रसाद यांनी दिली. जगाच्या एकूण कापूस लागवड क्षेत्रात सर्वाधिक १३० लाख हेक्‍टर क्षेत्र एकट्या भारतात आहे. परंतु भारताची कापूस उत्पादकता प्रती हेक्‍टर ३५० किलो रुई इतकी अत्यल्प आहे. ही बाब गांभीर्याने घेत केंद्र सरकारने ‘प्रोजेक्‍ट ऑन कॉटन’ची घोषणा केली. या माध्यमातून महाराष्ट्रासह राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये…

सध्या महसूल विभागानं तुकडाबंदी कायद्यात अंशत: फेरबदल करून नवी अधिसूनचा जारी केलीय. त्यानुसार 20 गुंठे जिरायती आणि 10 गुंठे बागायती जमिनीच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी देण्यात आलीय. तुकडाबंदी कायद्यामुळं गुंठेवारीवर जमीन विक्री तसंच खरेदीची दस्त नोंदणी करता येत नव्हती. अलिकडच्या काळात कुटुंबातील सदस्य संख्या वाढल्यानं जमीन धारणा क्षेत्र बदललंय. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला मालकी हक्क मिळणं गरजेचं आहे. त्यामुळेच महसूल विभागानं तुकडाबंदी कायद्याबाबत मोठा बदल केला आहे. यामुळे आता जमीन खरेदी-विक्रीतल्या किचकट नियमांमुळे जमीनमालक आणि खरेदीदारासमोर येणा-या अडचणी आता दूर होणार आहेत. याबाबत राज्य शासनाने 2015 मध्ये तुकडाबंदी कायदा लागू केला होता. त्यामुळे अनेकांना 20 गुंठ्यापेक्षा कमी शेतजमीन खरेदी करता येत नव्हती. गुंठेवारीबाबतच्या या निर्णयामुळे…

परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांत २०२३ यंदाच्या सालात १० ऑगस्टपर्यंत कपाशीची २ लाख २२ हजार ४१९ हेक्टरवर लागवड झाली आहे. जिंतूर, सेलू, मानवत, गंगाखेड, पालम, हिंगोली, औंढा नागनाथ या ७ तालुक्यांमध्ये कपाशीच्या लागवड क्षेत्रात वाढ झाली आहे. परभणी जिल्ह्यात कपाशीचे सरासरीक्षेत्र १ लाख ९२ हजार २१३ हेक्टर असून, १ लाख ९० हजार २१० हेक्टर (९८.७८ टक्के), तर हिंगोली जिल्ह्यात सरासरी क्षेत्र ३८ हजार ८२१ हेक्टर असतांना ३२ लाख २०९ हेक्टरवर (८२.९७ टक्के) लागवड झाली आहे. कृषी विभागाच्या नोंदीनुसार, एकूण खरीप पिकांची ५ लाख ३४ हजार ८९९ पैकी ५ लाख ६ हजार १६१ हेक्टरवर (९४.६३ टक्के) पेरणी झाली आहे. त्यात कपाशीचे लागवड…

अहमदनगर जिल्ह्यात लम्पी आजाराचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढू लागला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्ह्यातील २३९ गावात १ हजार १७४ जनावरांना लम्पीची लागण झालेली आहे. यातील ५३ जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. जिल्ह्यातील शेवगाव, पाथर्डी, कोपरगाव तालुक्यात लम्पीचे वाढते प्रमाण आहे. लम्पी बाधित जनावरांची पशुपालकांनी गोठे स्वच्छ ठेऊन काळजी घ्यावी. तसंच पशुसंवर्धन विभागाने प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून लसीकरणाची मोहीम सुरु केल्याची माहिती पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त डॉ. सुनील तुंबारे यांनी दिली. पावसाळा सुरु झाल्यानंतर जिल्ह्यात १५ जूननंतर लम्पीचा प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. जिल्ह्यातील २३९ गावात लम्पीचा प्रादुर्भाव असून सर्वाधिक रुग्णसंख्या शेवगाव २७९, राहुरी २६९, कोपरगाव १८३, पाथर्डीत १३४ आहे. कोल्हापुरातही वाढता प्रादुर्भाव कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी,…

शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा, अर्थात दर्जेदार खते, बियाणे व कीटकनाशकांचा पुरवठा होण्यासाठी काही कायदेशीर सुधारणा आणण्याच्या हालचाली राज्य सरकारकडून होत आहेत. त्या अनुषंगाने कृषी निविष्ठांशी संबंधित कायद्यांमधील सुधारणांची विधेयकेदेखील विधिमंडळात सादर झालेली आहेत. ती विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आली आहेत. परंतु या कायद्यातील संभाव्य सुधारणांविषयी आतापासूनच उलट-सुलट चर्चा सुरू आहेत. याबाबत राज्याच्या कृषी आयुक्तालयातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक विकास पाटील यांच्याशी केलेली ही खास बातचित : Fertilizer Act कृषी निविष्ठांशी संबंधित कायद्यांमध्ये अचानक बदल करण्याची गरज राज्य शासनाला का भासली ? – राज्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृषी निविष्ठा मिळतील याची दक्षता कृषी विभागाला घ्यावी लागते. त्यासाठीच कायदे केले जातात. मात्र…

परभणी जिल्ह्यातील सेलू कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कापूस लिलावाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता (दि.१९) ऑगस्टपर्यंत ही खरेदी सुरु राहणार आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादकांना दिलासा मिळाला आहे. तसंच खरेदीच्या शेवटच्या आठवड्यात देखील दरात सुधारणा झाली आहे. शनिवारी (ता. १२) कापसाला प्रतिक्विंटल किमान ७ हजार ४३५ ते कमाल ७ हजार ८३५ रुपये, तर सरासरी ७ हजार ८२५ रुपये दर मिळाला, अशी माहिती बाजार समितीचे सचिव राजीव वाघ यांनी दिली. शुक्रवारी (ता.१०) कापसाला प्रतिक्विंटल किमान ७ हजार ७२५ ते कमाल ७ हजार ८०० रुपये, तर सरासरी ७ हजार ७८० रुपये दर मिळाले. शेतकऱ्यांकडे अजूनही कापूस शिल्लक आहे. त्यामुळे लिलावाद्वारे होणाऱ्या खरेदीस बाजार…