शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा, अर्थात दर्जेदार खते, बियाणे व कीटकनाशकांचा पुरवठा होण्यासाठी काही कायदेशीर सुधारणा आणण्याच्या हालचाली राज्य सरकारकडून होत आहेत. त्या अनुषंगाने कृषी निविष्ठांशी संबंधित कायद्यांमधील सुधारणांची विधेयकेदेखील विधिमंडळात सादर झालेली आहेत. ती विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आली आहेत. परंतु या कायद्यातील संभाव्य सुधारणांविषयी आतापासूनच उलट-सुलट चर्चा सुरू आहेत. याबाबत राज्याच्या कृषी आयुक्तालयातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक विकास पाटील यांच्याशी केलेली ही खास बातचित : Fertilizer Act
कृषी निविष्ठांशी संबंधित कायद्यांमध्ये अचानक बदल करण्याची गरज राज्य शासनाला का भासली ?
– राज्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृषी निविष्ठा मिळतील याची दक्षता कृषी विभागाला घ्यावी लागते. त्यासाठीच कायदे केले जातात. मात्र परिस्थितीनुसार कायद्यांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करणेही आवश्यक असते. बाजारातील निविष्ठांचे नमुने निरीक्षक काढतात. ते नमुन प्रयोगशाळेत अप्रमाणित ठरल्यास सध्याच्या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होतो. त्यानुसार सध्या दंडाची शिक्षा होत असली तरी दंड अत्यंत तुटपुंजा असतो. गैरप्रकार करणाऱ्या घटकांना त्यामुळे धाक बसत नाही. उदाहरण द्यायचे झाल्यास बियाणे कायद्यात प्रथम गुन्ह्यासाठी सध्या केवळ पाचशे रुपये दंड आणि दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी एक हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. अप्रमाणित कृषी निविष्ठांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास भरपाई देण्याची तरतूददेखील या कायद्यात नाही. अप्रमाणित निविष्ठा तयार करणाऱ्या कंपन्यांना धाक असावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून देखील सतत होते आहे. वारंवार गुन्हे करणाऱ्या शेतकरीविरोधी घटकांना कायद्याचा धाक वाटलाच पाहिजे. त्यामुळेच कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पुढाकाराने कायदे बदलाची प्रक्रिया राज्य शासनाने सुरू केली आहे.
कीटकनाशके कायद्यात नेमका काय बदल सुचविण्यात आला आहे ?
– सध्याच्या कीटकनाशक कायद्यामध्ये दंडात्मक तरतूद आहे. अप्रमाणिक कीटकनाशक शेतकऱ्यांना विकले किंवा गैर छापाच्या (मिस ब्रॅण्डेड) कीटकनाशकांचे उत्पादन किंवा विक्री केल्यास नोंदविला जाणारा गुन्हा ‘अदखलपात्र’ व ‘अजामीनपात्र’ ठरवला आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने सुचवलेल्या नवीन बदलांमध्ये केंद्राच्या १९६८ च्या कायद्यात २९-अ हे नवे कलम सुचविण्यात आले आहे. या कलमानुसार, हा गुन्हा आता ‘दखलपात्र’ व ‘जामीनपात्र’ करण्यात आला आहे.
बियाणे कायद्यामध्ये कोणता बदल सुचविला आहे ?
– सध्याच्या बियाणे कायद्यामध्ये पहिल्या गुन्ह्यासाठी पाचशे रुपये दंडाची तरतूद आहे. दुसऱ्या गुन्ह्यास एक हजार रुपये दंड व सहा महिने शिक्षा आहे. यामध्ये बदल सुचवून सदर गुन्हे हे ‘दखलपात्र’ व ‘अजामीनपात्र’ करण्यात आले आहेत. नवीन तरतुदीनुसार पहिल्या गुन्ह्यास तीन महिने ते तीन वर्षे अशी शिक्षा व १० हजार रुपये ते ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा प्रस्तावित केली आहे. दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी सहा महिने ते पाच वर्षांची शिक्षा व २५ हजार ते एक लाख रुपये शिक्षेची तरतूद सुचविण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना रासायनिक खतेदेखील दर्जेदार मिळायला हवीत. त्यासाठी काही कायदेशीर बदल अपेक्षित आहेत काय ?
– रासायनिक खतांसाठी सध्या वेगळा कायदा नाही. अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या अखत्यारित ‘फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डर’प्रमाणे सध्या खतांबाबत कायदेशीर कामकाज चालते. सध्या खतांमधील गैरप्रकाराबाबत तीन महिने ते सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र प्रस्तावित बदलांमध्ये शिक्षेची तरतूद सहा महिने ते सात वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे. दंडाची रक्कम पंचवीस हजार ते एक लाख रुपये सुचविण्यात आली आहे. याशिवाय सदर गुन्हा ‘दखलपात्र’ व ‘अजामीनपात्र’ करण्यात आला आहे. Fertilizer Act
कृषी विभागात अनेक गुणनियंत्रण निरीक्षक झाले आहेत. त्यामुळे कृषी सेवा विक्रेते तसेच निविष्ठा उद्योगातून नाराजी व्यक्त होत असते. निरीक्षकांची संख्या खरोखर जास्त आहे की कमी आहे ?
– आपले राज्य हे शेतीविस्तार आणि निविष्ठा व्यवसाय या दोन्ही बाबींमध्ये मोठे आहे. राज्यस्तरावरील उत्पादक किंवा विक्रेत्यांचे परवाने आपल्या राज्यात जवळपास तीन हजारांच्या घरात आहेत. तसेच अंदाजे ६० हजार कृषी सेवा केंद्रांना परवाने आहेत. त्यामुळे गुणवत्ता नियंत्रणासाठी मोठ्या यंत्रणेची आवश्यकता आहे. सध्या राज्य, जिल्हा व तालुकास्तरावर एक हजाराहून अधिक अधिकाऱ्यांना निरीक्षकाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. निविष्ठा विक्रेत्यांची अशी तक्रार असते की वारंवार वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या दुकानाची तपासणी होते. ही तपासणी त्याच त्याच बाबीकरीता होते व त्याचा त्यांना त्रास होतो. या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. उपलब्ध तपासणी अधिकाऱ्यांमध्ये कामाची विभागणी योग्य पद्धतीने करून दिल्यास ही समस्या सुटू शकते. सध्या या कामांमध्ये सुसूत्रता नाही. अर्थात, त्यासाठी आपल्याला नियोजन करता येईल व कृषी सेवा केंद्रांची समस्या दूर करता येईल.
अप्रमाणित निविष्ठांमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची तरतुद सुधारित कायद्यांमध्ये आहे काय ?
– होय. तशी तरतूद सुचविली आहे. निकृष्ट निविष्ठांमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद आणू पाहणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. सुधारित कायद्यांमध्ये आता बियाणे, खते व कीटकनाशके यातील भेसळयुक्त, अप्रमाणित किंवा मिस ब्रँडेड म्हणजेच गैर छापाची कृषी निविष्ठांची कशाला म्हणावे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास ते कसे निश्चित करावे याची कार्यपद्धती दिली गेली आहे. शेतकऱ्याने अर्ज करताच तक्रार निवारण समितीमार्फत घटनास्थळाची पाहणी करावी, जिल्हा समितीमार्फत नुकसानीचा निष्कर्ष काढावा, भरपाईची गणना कशी करावी, शेतकऱ्यांना भरपाई कशी द्यावी या सगळ्या मुद्यांचा समावेश असणारी पद्धत सुचविण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारामधील भेसळयुक्त, प्रमाणित किंवा गैर छापाच्या अशा सर्वच निविष्ठांपासून होणाऱ्या नुकसानीपासून कायदेशीर कवच उपलब्ध होईल.
निविष्ठा कायद्यांमधील बदलामुळे चांगल्या कृषी उद्योगांना त्रास होण्याची भीती उद्योजकांना वाटते आहे का ?
– निविष्ठा उद्योगात चांगली कामे करणाऱ्या कंपन्यांना देखील या कायद्यांचा त्रास होईल, असा समज बरोबर नाही. ज्या कंपन्यांनी वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांना दर्जेदार उत्पादने देत त्यांची सेवा केली किंवा शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन केला आहे त्यांना या अजिबात काळजी करण्याचे कारण नाही. उलट या उद्योगातील गैरव्यवहार करणाऱ्या प्रवृत्तीला कायद्यातील बदलांमुळे धाक बसणार आहे. सुधारित कायद्यांचे लाभ शेतकऱ्यांना आणि चांगल्या उद्योजकांनाही होतील. कंपन्यांमध्ये गुणवत्तेबाबत जागरूकता येईल. चांगल्या उत्पादनाच्या विक्रीत आपोआप वाढ होईल. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल. शेतकऱ्यांची पसंती वाढली की त्याचा फायदा पुन्हा चांगल्या कंपन्यांना होईल.
सुधारित कायद्यातील तरतुदीनुसार अप्रमाणित कीटकनाशके वापरल्यास शेतकऱ्यांनाही शिक्षा होईल, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यावरून बरीच उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भात नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे?
– ही चर्चा ही अत्यंत चुकीची असून, कायदेशीर अभ्यास नसलेल्या घटकांकडून ती घडवली जात आहे. शेतकरी हित हेच कायद्याचे केंद्रबिंदू असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शिक्षा देणाऱ्या पद्धत आणण्याचा व त्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शेतकऱ्यांनी याबाबत अजिबात संभ्रम करून घेऊ नये. कायद्यातील हा शब्द ‘वापरकर्ता’, अर्थात ‘पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर’शी निगडित आहे. या तरतुदीचा संबंध शेतकऱ्यांच्या संदर्भात लावणे बरोबर नाही.
