Author: Neha Sharma

देशातील शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकिकरण योजनेतून कृषी यंत्रांचा पुरवठा केला जातो. शेतकऱ्यांना २०१४-१५ पासून आतापर्यंत १५ लाख २३ हजार यंत्र आणि अवजारांचा पुरवठा करण्यात आला. ही योजना केंद्र सरकारच्या अनुदानातून चालते, अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिली. केंद्र सरकारने शेतीमध्ये यांत्रिकिकरण वाढविण्यासाठी केंद्राने कृषी यांत्रिकिकरण मिशन सुरु केले. या योजनेतून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात यंत्रे आणि अवजारे पुरविण्यात आल्याचे सरकार सतत सांगण्यात आले. यासंबंधीचा प्रश्न संसदेत विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी उत्तर दिले. कृषिमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात शेतकऱ्यांना या योजनेचा कसा फायदा होत आहे याची माहिती दिली. Agriculture Machinery Subsidy कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, २०१४-१५…

जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा महाराष्ट्रातील मोसंबी हब म्हणून ओळख आहे. पण मागील काही दिवसांपासून या भागातील मोसंबी उत्पादक गोगलगायीच्या प्रादुर्भावामुळे हैराण झाले आहेत. तसंच मोसंबी गळती सुरु असल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. मोसंबीच्या झाडावर असंख्य गोगलगायींचा प्रादुर्भाव झाला आहे. गोगलगायी झाडांची साल खातात आणि त्यामुळे झाडांचे नुकसान होते. झाड पूर्णपणे वाळून जातं आणि मग झाडांची फळ आधार टिकत नाही. यावर नेमका काय उपाय करावा हे अजूनही या भागातील शेतकऱ्यांना समजले नाही. त्यामुळे शेतकरी घरगुती उपाय करुन गोगलगायींचा प्रादुर्भाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यावेळी गोगलगायीच्या प्रादुर्भाव बद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, दोन वर्षापासून साधारणता गोगलगायीचा प्रादुर्भाव मोसंबी बागेवर सातत्याने…

सेलू कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील लिलावाद्वारे होणारी कापूस खरेदी अंतिम टप्प्यात आहे. गेल्या पंधरावाड्यापासून कापूस दरात सुधारणा झाली आहे. सेलू बाजार समितीत बुधवारी (ता. ९) कापसाला प्रतिक्वंटल किमान ७७६५ ते कमाल ७६४० रुपये तर सरासरी ७७२५ रुपये दर मिळाले. शनिवारपर्यंत (ता. १२) कापूस खरेदी सुरू राहणार आहे, अशी माहिती बाजार समितीचे सचिव राजीव वाघ यांनी दिली. सेलू बाजार समितीत मंगळवारी (ता. ८) कापसाची १०९१ क्विंटल आवक होऊन प्रतिक्विंटल किमान ७६२५ ते कमाल ७७२० रुपये तर सरासरी ७६६५ रुपये दर मिळाले. सोमवारी (ता. ७) कापसाची १३०१ क्विंटल आवक होऊन प्रतिक्विंटल किमान ६४५० ते कमाल ७६८० रुपये तर सरासरी ७६०० रुपयेदर मिळाले.…

मागील काही दिवसांत नागरिकांना महागाईचा सामना करावा लागत आहे. तर, किराणा मालाच्या सर्व वस्तूंची भाव वाढत आहेत. त्यातच डाळीमध्ये असणारी गेल्या वर्षीची तूट यावर्षी अजूनही वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डाळीची भाव वाढ निश्चित आहे. गेल्या वर्षी पाच लाख टन तुर डाळीची तूट होती. यावर्षी चार लाखाची तुट असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याचा परिणाम भाव वाढीवर होण्याची शक्यता आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी डाळींची स्थिती बिकट झाली आहे. पेरणीचा पारंपरिक हंगाम 15 जून ते 15 जुलै संपल्यानंतर ही जुलैअखेरपर्यंत पेरण्या झाल्या आहेत. मात्र, असे असताना सध्या देशभरात सर्व प्रकारच्या डाळींच्या पेरण्यांमध्ये 9 टक्क्यांची तूट आहे. यामुळेच प्रामुख्याने तूरडाळीची 5 लाख टनांची तूट…

शेतमाल : कांदा दर प्रती युनिट (रु.) बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 09/08/2023 कोल्हापूर — क्विंटल 4537 600 2100 1400 अकोला — क्विंटल 506 1000 1800 1500 औरंगाबाद — क्विंटल 1950 300 1750 1000 चंद्रपूर – गंजवड — क्विंटल 240 1500 3000 2000 मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट — क्विंटल 10486 800 1900 1350 कराड हालवा क्विंटल 99 800 2000 2000 अकलुज लाल क्विंटल 290 600 2000 1600 बारामती लाल क्विंटल 264 300 2051 1400 जळगाव लाल क्विंटल 467 487 1677 1062 नागपूर लाल क्विंटल 1000 1200 1800 1650 पुणे लोकल क्विंटल 8975…

यंदाच्या खरीप हंगामात सोयाबीन लागवडीकडे पुन्हा वाढीचा कल दिसून आला. दुसरीकडे बाजारात सोयाबीनचा दर सध्या स्थिरावलेला असून मंगळवारी (ता. ८) सरासरी ४६०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने सोयाबीनची विक्री झाली. गेल्या महिन्यात पावसामुळे सोयाबीनची आवक कमी झाली होती. आता पाऊस ओसरताच पुन्हा शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेला सोयाबीन विक्रीला काढला आहे. त्यामुळे बाजारातील आवक सुधारत आहे. Soybean Market अकोला बाजार समितीच्या क्षेत्रात सोयाबीन हे प्रमुख पीक आहे. बाजारात सोयाबीनची वर्षभर उलाढाल होत असते. प्रामुख्याने हंगामाच्या काळात आवक प्रचंड होते. आता नवीन हंगामाची लागवड झालेली असली तरी बाजारात गेल्या वर्षातील सोयाबीन येत आहे. Soybean Market बाजारात मंगळवारी (ता. ८) १२५३ क्विंटलची आवक झाली होती. सोयाबीनला किमान ४२००…

मोदी सरकारच्या काळात देशात गहू खरेदीत वाढ झाल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी ट्विट द्वारे दिली आहे. २०१४ पासून देशात आतापर्यंत ४३ टक्क्यांनी गहू खरेदी वाढली आहे, असंही तोमर म्हणालेत. तसंच २००५ ते २०१४ मध्ये १ हजार ९७२ लाख मेट्रीक टन गव्हाची खरेदी होती. यात वाढू होऊन ही खरेदी २०१४ ते २०२३ पर्यंत २ हजार ८११ लाख मेट्रीक टन झाल्याचेही तोमर म्हणाले आहेत. देशात गव्हाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे सरकारकडून दरवर्षी गव्हाची आधारभूत किमतीने खरेदी केली जाते. पण यंदा अतिवृ्ष्टीचा आणि उष्णतेचा गव्हाला फटका बसला आहे. मात्र कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षीपेक्षा यावर्षी गहू खरेदीत…

राज्याच्या बहुतांश भागात चांगला पाऊस झाला. मात्र अद्यापही काही भागातील शेतकरी चांगल्या पावसाच्या प्रतिक्षेत आहे. तरी राज्यात खरीप पीक पेरा  ९३ टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाने दिली आहे. एकीकडे पेरा चांगला असला तरी दुसरीकडे मात्र मराठावाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड आणि लातूर या तीन जिल्ह्यातील सोयाबीनवर तंबाखू पाने खाणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव झालाय. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढलीय. कृषी आयुक्तालयाच्या माहितीनुसार, राज्यातील खरीप हंगामाचे सरासरी क्षेत्र १४२ लाख हेक्टर आहे. सात ऑगस्टअखेर प्रत्यक्षात १३१.७५ लाख हेक्टरवर पेरणी झालेली आहे. राज्यात बहुतेक भागात पेरणीची कामे उरकत आली आहेत. काही ठिकाणी कापूस, सोयाबीन, तूर तसेच भाताच्या पुनर्लागवडीची कामे सुरू आहेत. यंदा राज्यात…

गेल्या काही दिवसांपासून शिरूर येथील रावसाहेब दादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याकडून सुमारे २५ कोटी रुपये हे कामगारांचे थकीत देणे आहे. यामुळे आता कामगार आक्रमक झाले आहेत. आता हा विषय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापर्यंत गेला आहे. त्यांनी याबाबत आता सूचना दिल्या आहेत. आता कामगारांचा एक पगार देण्याबरोबरच भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम तत्काळ द्यावी. उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्याबाबत साखर आयुक्तांनी कारखाना व्यवस्थापन व कामगारांचा सामंजस्य करार करून त्यानुसार याविषयी पूर्तता करण्याच्या सूचना अजित पवार यांनी साखर आयुक्तांना दिल्या. यामुळे आता तरी हा विषय मिटणार का हे समजणार आहे. बैठक साखर संकुल याठिकाणी झाली. या बैठकीस पवार यांच्यासह राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील,…

राज्यभरात गणेशोत्सवाची जोरदार तयारी सुरु असताना परत एकदा पीओपीचा (POP) मुद्दा चर्चेला आला आहे. यंदा सुद्धा पीओपीच्या मूर्तींवर बंदीच आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी एक अस्थायी धोरणही तयार केले आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने ) सोमवारी (7 ऑगस्ट) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  नागपूर खंडपीठात  दिली आहे. राज्य सरकारने हायकोर्टात काय म्हटलं? उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्याच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाच्या उप सचिवांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. त्यानुसार, पीओपीच्या समस्येवर राज्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवीन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती प्रदूषण करणारे घटक पीओपीतून हटवून त्याद्वारे मूर्ती तयार करणे शक्य आहे की नाही…