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भारत सरकार ने दिसंबर 2018 में अपनी कृषि निर्यात नीति का अनावरण किया था, जिसमें राज्य सरकारों को अपनी नीति…

रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू करने के बाद भारतीय गेहूं, मक्का और मसालों की निर्यात मांग…

केंद्राने एक कायदा प्रस्तावित केला आहे जो खतांची कमाल विक्री किंमत निश्चित करण्यासाठी आणि त्याची गुणवत्ता तसेच वितरणावर नियंत्रण ठेवण्याचा…

तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने संघर्षरत एमएसएमई को नई तरलता सहायता देने की मांग की । चेन्नई में एफएम निर्मला सीतारमण…

मध्य प्रदेश में दाल मिल मालिकों ने राज्य सरकार से अन्य राज्यों से प्राप्त दालों पर कर कम करने का…

सरकार की कृषि निर्यात प्रोत्साहन संस्था एपीडा और पुनर्वित्त एजेंसी नाबार्ड जल्द ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, गोरखपुर…