आपण आता कायम साखर निर्यातदार देश झालो आहोत. त्यामुळे आता साखर कारखानदारीचे नियोजन करताना निर्यातीचाच विचार करावा लागणार आहे. जागतिक बाजारातले साखरेचे दर कितीही घसरले, तरी ते आपल्याला परवडले पाहिजेत आणि त्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करणे हाच उपाय आहे.

 

साखर हे संवेदनशील उत्पादन आहे. कांदा आणि साखर ही दोन उत्पादने राजकीय झाली आहेत. या दोन वस्तू महाग झाल्या की, लोकांचा संताप होतो आणि ते आपला संताप मतपेटीतून व्यक्त करतात. आजकाल शेतकरीही जागे झाले आहेत. ते उसाला चांगला भाव मिळावा म्हणून आंदोलने करायला लागले आहेत. म्हणजे एका बाजूने साखरेचा भाव संवेदनशील आणि दुसर्‍या बाजूला उसाचा दर हाही नाजूक विषय. उसाला चांगला भाव देऊन पुरवठादाराला खूश करावे लागते; पण त्यामुळे साखर महाग होते आणि जनता नाराज होते; पण अशा नाराज झालेल्यांत तेच ऊस उत्पादक शेतकरीही असतात. तेव्हा अनेकांचे हितसंबंध राखत राखत ही साखर कारखानदारी पुढे रेटणे ही सरकारची तारेवरची कसरत असते.

 

अशा वातावरणातही भारताने साखर कारखानदारीत जगात पहिला क्रमांक नोंदला आहे. या बाबतीत त्याची ब्राझीलशी स्पर्धा असते. आता ब्राझीलला मागे टाकून भारताने अव्वल स्थान प्राप्त केले आहे. नुकत्याच सरलेल्या साखर वर्षात भारतात 3 कोटी 94 लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या ब्राझीलचे साखर उत्पादन 3 कोटी 20 लाख टन आहे. भारत केवळ साखर उत्पादनात तर पहिला आहेच; पण साखर खाण्याच्या बाबतीतही पहिला आहे. आपण वर्षभरात 2 कोटी 60 लाख टन साखर वापरली आहे.

एक काळ (1980) असा होता की, देशात 90 लाख टन साखर उत्पादित होत होती. एक कोटी टन साखर उत्पादन करणे हे त्या काळातले स्वप्न होते. अर्थात, आपला वापरही त्याच्या आसपासच होता. आता उत्पादनही चौपट झाले आहे आणि वापरही तिप्पट वाढला आहे. साखरेचा वाढता वापर हे समृद्धीचे लक्षण मानले जाते. आपला वाढलेला साखरेचा वापर हे श्रीमंतीचे तर लक्षण आहेच; पण हा वापर लोकसंख्या वाढल्यामुळेही वाढला आहे. आपल्या देशाने यंदा साखरेच्या निर्यातीतही दुसरा क्रमांक मिळवला आहे.

 

आपली निर्यात यंदा 1 कोटी 10 लाख टन असून त्यातून आपल्याला 40 हजार कोटी रुपये एवढे परकीय चलन मळाले आहे. हे सारे आकडे चांगले वाटतात; पण या वरून आपली ऊस शेती आणि साखर कारखानदारी यांच्या खर्‍या स्थितीवर यथायोग्य प्रकाश पडत नाही. आपण विक्रमी साखर उत्पादन केले आहे. या उत्पादनामुळेच निर्यातीचे विक्रम आपण करू शकलो आहोत. आपल्या पहिल्या क्रमांकात सकारात्मकता आहेच; पण यंदा ब्राझीलमध्ये पडलेला दुष्काळही त्याला कारणीभूत ठरला आहे. हे नाकारता येत नाही. काही मानकांचा विचार केला तर आपल्याला अजून बरीच सुधारणा करायची आहे, हे ध्यानात येईल.

 

साखरेच्या उत्पादनात उसाचे दर एकरी उत्पन्न, साखरेचा उतारा, पाण्याचा जास्तीत जास्त उत्पादक वापर आणि तंत्रज्ञानाचा वापर याबाबत आपण जगाच्या मागे आहोत. आपल्या देशात एकरी सरासरी 25 ते 30 टन ऊस उत्पादन होते. देशात काही प्रगत शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांनी एकरी 100 टन ऊस पिकवला आहे; पण ते अपवाद आहेत.ब्राझीलमध्ये मात्र बहुतेक शेतकरी एकरी 100 टन ऊस पिकवतात. साखर कारखान्यांच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. भारतात पूर्वी साधारणत: 1200 टन प्रतिदिन गाळप क्षमतेचे कारखाने होते आणि काहीच कारखाने 2500 टन क्षमतेचे असत.

आता ही क्षमता वाढली आहे हे खरे आहे; पण ब्राझीलमध्ये आणि ऑस्ट्रेलियात कोणताही कारखाना किमान 10 हजार टन प्रतिदिन गाळप क्षमतेचा असतो. आता आता भारतातल्या साखर कारखानदारीला इथेनॉलनिर्मिती हे एक वरदान लाभले आहे, तरीही भारतातल्या कारखान्यांत साखरेचा उत्पादन खर्च ब्राझीलपेक्षा किती तरी जास्त आहे. म्हणजे आपल्या देशात कारखान्यांचे नफ्याचे प्रमाण कमी आहे. म्हणून आपण साखर निर्यात करतो; पण त्यासाठी कारखान्यांना भरपूर निर्यात सबसिडी द्यावी लागते. तेव्हा कमीत कमी खर्चात साखर उत्पादन करण्यासाठी आपल्याला अनेक तांत्रिक बदल करावे लागणार आहेत.

 

आपण आपल्या गरजेपेक्षा किती तरी जास्त साखर तयार करतो. आता अशी स्थिती आली आहे की, उसाचे उत्पादन आणि पर्यायाने साखरेचे उत्पादन कितीही कमी झाले, तरी ते आपल्या गरजेएवढे नक्कीच असेल आणि आपल्यावर साखर आयात करण्याची वेळ कधी येणार नाही. याचा अर्थ आपण आता कायम साखर निर्यातदार देश झालो आहोत. त्यामुळे आता साखर कारखानदारीचे नियोजन करताना निर्यातीचाच विचार करावा लागणार आहे. जागतिक बाजारातले साखरेचे दर नेहमीच खाली-वर होत असतात. हे दर कितीही घसरले, तरी ते आपल्याला परवडले पाहिजेत आणि त्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करणे हा उपाय आहे.