पुणे ः देशातील शेतकरी कापूस दरवाढीची वाट पाहत असतानाच कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने (‘सीएआय) कापूस आयातीवरील शुल्क रद्द करण्याची मागणी केल्याने काहीसे शंकेचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत एकतर सरकार आयातशुल्क रद्द करण्याची शक्यता नाही आणि केले तरी त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही, असे जाणकारांनी सांगितले आहे.
देशात मागील हंगामात कापूस उत्पादन ३०६ लाख गाठींवर स्थिरावले होते. तर यंदा ३४४ लाख गाठी कापूस उत्पादन होईल, असा अंदाज ‘सीएआय’ने व्यक्त केला. मात्र याच ‘सीएआय’ने आता स्वस्त कापूस मिळत नसल्याचे सांगत ११ टक्के आयातशुल्क कपात करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजेच गुजरात निवडणूक संपल्यानंतर ‘सीएआय’ने ही मागणी केली आहे.
देशातील कापूस दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरापेक्षा १५ टक्क्यांनी अधिक असल्याचं ‘सीएआय’ने म्हटले आहे. देशातील दर जास्त असल्याने कापड उद्योगाला स्वस्तात कापूस मिळत नाही. परिणामी देशातून कापूस निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सरकारने कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी ‘सीएआय’ने वाणिज्य आणि वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे केली. देशातील अनेक कापड कारखाने निम्म्या क्षमतेनेच सुरू आहेत, असेही ‘सीएआय’ने म्हटले आहे. पण सध्या सरकार आयातशुल्क रद्द करण्याची शक्यता कमीच आहे, असे शेतीमाल बाजार अभ्यासक राजेंद्र जाधव यांनी सांगितले.
काय दर राहील?
समजा सरकारने दबावात येऊन निर्णय घेतलाच तरी कापूस दरात मोठी घसरण होण्याची शक्यता नाही. कापसाचे दर पुन्हा वाढतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आयातशुल्काच्या निर्णयाची भीती न बाळगू नये. शेतकऱ्यांना यंदा सरासरी ९ हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळू शकतो. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी बाजाराचा आढावा घेऊन टप्प्याटप्प्याने कापसाची विक्री करावी, असे आवाहन जाणकारांनी केले.
देशातील कापूस आवक यंदा उशिरा सुरु झाली. मात्र नोव्हेंबरमध्ये दर वाढीनंतर डिसेंबरमध्ये पुन्हा नरमले. सध्या कापसाला ८ हजार ४०० ते ९ हजार रुपयांच्या दरम्यान दर मिळत आहे. नोव्हेंबरमध्ये कापूस दर ९ हजार ते ९ हजार ८०० रुपये झाले होते. आता दर कमी झाल्याने शेतकऱ्यांनी कापूस विक्री कमी केली. सध्या कापसाचा मोठा स्टॉक शेतकऱ्यांकडे आहे. त्यामुळे सरकार असा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांची नाराजी ओढवून घेण्याची शक्यता कमीच आहे.
…तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढतील
भारताने कापूस आयातीवरील शुल्क काढल्यानंतर निर्यातदार देशांनी कापसाचे दर वाढवल्याचा अनुभव आपल्याला याआधी आलेला आहे. या वेळीही असेच होऊ शकते. परिणामी देशातील कापूस दर टिकून राहू शकतात. तर दुसरीकडे रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचे मूल्य वाढत आहे. म्हणजेच आयात कापूस आणखी महाग होईल. यामुळे कापूस बाजारातही दर सुधारू शकतात.
लगेच आयात शक्य नाही
उद्योगाला कापूस आयात करायची म्हटलं तरी सोपं नसेल. कारण भारताची मागणी वाढल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारातही दर वाढतील. आयातीचे करार केल्यानंतर कापूस देशात दाखल होण्यास जवळपास दोन महिने लागतील. त्यातच डॉलर मजबूत होत असल्यामुळेही आयात कापसाचे दर जास्त राहतील. ही स्थिती शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी आहे.
