मागील हंगामात रशिया आणि युक्रेन युध्दामुळे जगात अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारासह देशातही गहू (Wheat) आणि तांदळाचे (Rice) दर वाढले होते. निर्यातही वेगाने सुरु होती.
पण सरकारने निर्यातबंदी केली. तर तुरीचे दर दबावात असतानाही विक्रमी आयात केली. त्यामुळं तुरीचे दर (Tur Rate) वाढले नव्हते. सरकारने तुरीसह अन्नधान्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोणते उपाय केले, याची माहिती आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात दिली आहे.
केंद्र सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात (Economic Survey) पुन्हा एकदा शेतीचे महत्व विषद केले. शेती क्षेत्रात खूप भरीव कामगिरी झालेली असून त्याचे श्रेय सरकारने राबविलेल्या विविध योजना-कार्यक्रमांना असल्याची पाठ थोपटून घेतली आहे.
परंतु या अहवालातील तपशील तपासले तर सरकारने महागाई नियंत्रणासाठी राबविलेली शेतकरी विरोधी धोरणे आहेत.
सरकारने धान्याच्या दर नियंत्रणासाठी केलेले उपाय
१) देशातील दर वाढल्यानंतर सरकारने २३ मे २०२२ रोजी गहू पिठाच्या निर्यातीवर बंधने आणली.
२) १२ जुलै २०२२ रोजी गहू निर्यातीसाठी आंतर मंत्रालयीन समितीची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली.
३) १४ ऑगस्ट २०२२ रोजी मैदा आणि रवा निर्यातीसाठी परावनगी बंधनकारक करण्यात आली.
४) २७ ऑगस्ट रोजी गहू, पीठ, रवा, मैदा निर्यातबंदी करण्यात आली.
५) ९ सप्टेंबर २०२२ ला तांदूळ, ब्राऊन राईस, अर्धा प्रक्रिया तसेच पूर्ण प्रक्रिया केलेला तांदूळ आणि अर्धा उकडलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावण्यात आले.
कडधान्यांच्या दर नियंत्रणासाठी केलेले उपाय
१) सरकारने कडधान्यांचा साठा करून ठेवला होता.
२) २६ जुलै २०२१ रोजी मसूर आयातीवरील शुल्क काढण्यात आले. तर १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मसूर आयातीवरील कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास सेस काढण्यात आला. याला ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
३) ३० मार्च २०२२ रोजी तूर आणि उडदाच्या मुक्त आयातीला ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. (नुकतीच सरकारने पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन ती ३१ मार्च २०२४ केली आहे).
४) १ सप्टेंबर २०२२ रोजी केंद्राने राज्यांना ८ रुपये किलो सवलतीच्या दरात १५ लाख टन हरभरा देऊ केला.
