Wheat Rate : गेहूं की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गेहूं की बढ़ती कीमत को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। गेहूं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला विक्रेताओं और प्रोसेसरों के लिए स्टॉक लिमिट लगा दी थी।
देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह से महंगाई को रोका जाए। चुनावी दौर में आम लोगों को कम कीमत पर सामान मिल सके इसके लिए सरकार कई तरह के फैसले ले रही है। फिलहाल गेहूं की कीमत बढ़ती जा रही है। ऐसे में कीमतें न बढ़ें इसके लिए सरकार ने सावधानी बरती है। सरकार गेहूं और चावल के स्टॉक पर नजर रख रही है। निर्णय लिया गया है कि गेहूं का भंडारण न किया जाए, भंडारण से संबंधित सभी जानकारी सरकार को देना अनिवार्य है।
गेहूं की कीमत न बढ़े इसके लिए सरकार ने गेहूं स्टॉक लिमिट लगा दी थी। यह स्टॉक सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इससे गेहूं का स्टॉक करने से कीमत बढ़ने की आशंका है। ऐसे में सरकार ने स्टॉक घोषित करने का आदेश दिया है। इससे गेहूं की कीमतें नियंत्रण में रहने की संभावना है।
