सहकारी साखर कारखान्यांनी २०१६-२०१७ पूर्वी शेतकऱ्यांना दिलेली जादाची रक्कम इनकम टॅक्ससाठी खर्च म्हणून ग्राह्य मानली जाणार आहेत. त्यामुळे देशातील साखर कारखान्यांना आयकर रुपात जे १० हजार कोटी द्यावे लागणार होते, ते संकट टळले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या या घोषणचे सहकारी साखर कारखान्यांकडून स्वागत होत आहे. (budget relief for sugar factories)
साखर कारखाने पूर्वी SMP नुसार तर सध्या FRP नुसार शेतकऱ्यांना उसाचे बील अदा करत आहेत. बऱ्याच वेळा साखर कारखाने शेतकऱ्यांना जादाची रक्कम देऊ केलेली आहे. पण आयकर विभागाने १९९८ ते १९९९पासूनची ही रक्कम खर्च न धरता साखर कारखान्याचा नफा मानली होती. त्यामुळे यावरील इनकम टॅक्स साखर कारखान्यांना भरावा लागणार होता. २०१६नंतर केंद्र सरकारने कायद्यात बदल करून शेतकऱ्यांना दिलेली ही जादाची रक्कम कारखान्यांच्या खर्चात धरण्यास मान्यता दिली होती. पण २०१६पूर्वी अदा केलेल्या जादा रकमेचा प्रश्न मात्र प्रलंबित होता. या रकमेवरील आयकर भरण्यासाठी साखर कारखान्यांना विचारणा होत होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयता खटलाही प्रलंबित आहे. दरम्यान काही कारखान्यांनी या देय करातील काही रकमेचा भरणाही केलेला होता.
या संदर्भात कोल्हापुरातीला छत्रपती शाहू कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय औताडे म्हणाले, “काही कारखान्यांनी आयकर विभागाकडे यातील काही रकमेचा भरणा केलेला आहे. त्यांना रक्कम परत मिळेल. या कराची मोठी टांगती तलवार साखर कारखान्यांच्या डोक्यावर होती. ही रक्कम भरावी लागली असती तर साखर कारखाने चालवणे मुश्किल झाले असते. या निर्णयामुळे साखर कारखानदारीवरील मोठे संकट टळले आहे. त्या दृष्टीने हा अत्यंत चांगला निर्णय झालेला आहे.”
“सहकारी साखर कारखानदारीच्या कर्जाच्या पुर्नघटनाबद्दची मागणी होती, यावरही भविष्यात निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा आहे,” असे औताडे म्हणाले.
