अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प 2023-24 सादर केला. 2024 च्या निवडणुकांपूर्वीचा मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. सकाळी 11 वाजता लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
अर्थसंकल्पीय भाषणातील प्रमुख मुद्दे:
– कोरोना महासाथीच्या काळात 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य वाटप, सलग 28 महिने योजना सुरू होती. त्यानंतरही योजना सुरू आहे. दोन लाख कोटींचा खर्च करण्यात आला. पुढील वर्षभर ही योजना सुरू होणार
– कोविन अॅप, यूपीआयमुळे जगाने भारताचे महत्त्व मान्य केले.
– भारताची अर्थव्यवस्था जगातील 5 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था
– EPFO मधील खात्यांची संख्या वाढली
– 11.7 कोटी शौचालयं, उज्जवला योजनेतंर्गत 9.6 एलपीजी कनेक्शन, 102 कोटी लोकांसाठी 212 कोटी कोरोना लसी, 11.4 कोटी शेतकऱ्यांना पैशाचं थेट हस्तांतरण करण्यात आली.
– महिलांचे आर्थिक सबलीकरण, बचत गटाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचा विकास
– देशातील शेतकऱ्यांसाठी डिजीटल प्लॅटफॉर्म उभारणार
– कापसातून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याचे प्रयत्न
– डाळीसाठी विशेष हब तयार केलं जाणार
– पर्यावरण संवधर्नसाठी विशेष प्रयत्न
– हैदराबादच्या श्रीअन्न रिसर्च सेंटरला विशेष अनुदान देणार
– ग्रीन ग्रोथच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येणार
-नवीन अर्थसंकल्पात देशात 157 नवीन नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्याचा प्रस्तावही सादर करत असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
– 38800 शिक्षकांची नियुक्त आदिवासी विकास मिशन अंतर्गत होणार
– एकलव्य निवासी शाळेच्या माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाणार
– अॅग्रीकल्चर क्रेडिट टार्गेट 20 लाख कोटी रुपये करण्याचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव
– गरीब कैद्यांच्या जामिनासाठी आर्थिक मदत केली जाणार
– पायाभूत सुविधांसाठी 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करण्यात येणार
– पीएम आवास योजनेचा फंड 66 टक्क्यांनी वाढवला, 79 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार
– कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटसाठीचा निधी 33 टक्क्यांनी वाढवत 10 लाख कोटींपर्यंत वाढवला
– रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटींचे बजेट, 2013 वर्षाच्या तुलनेत 9 पटीनं बजेट वाढवले
– केंद्र सरकार राज्यांना 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्याची सुविधा एका वर्षासाठी वाढवणार आहे
– ग्रीन ग्रोथवर या अर्थसंकल्पाचा भर असणार आहे. शून्य कार्बन उत्सर्जनासाठी योजना आखणार
– सरकारी 35000 कोटींची भांडवली गुंतवणूक
– 2030 पर्यंत केंद्र सरकार 5 मेट्रिक टन हायड्रोजनचे उत्पादनाचे लक्ष्य
– क्रेडिट गॅरंटी MSME योजनेत 9000 हजार कोटी देण्यात येणार
