गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी माजी खासदार राजू शेट्टी आक्रमक झाले होते. आता त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. तसेच आता पुढील हंगामापासून मिळणार डिजिटल वजन काटे देखील होणार आहेत. यामुळे काटामारीला देखील आळा बसणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले, शेतकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारे अन्याय होऊ देणार नाही. बळीराजाला खूश कसे करायचे याचे हिताचे निर्णय घेतले जात आहेत.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकार सकारात्मक असून, एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही साखर कारखानदारांमधील हवेतील अंतराबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना दिले. कापणी व वाहतुकीचे निकष ठरवताना पुढील हंगामापासून वजनकाट्यासाठी डिजिटल वजन काटे सुरू करावेत, असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
यावेळी त्यांनी ऊस वाहतूकदारांच्या समस्यांबाबत गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पत्र पाठविण्याचे निर्देश दिले. शेतीला वीजपुरवठा करण्यासाठी सर्व कृषी फीडर सौरऊर्जेवर चालत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वर्षी 2000 मेगावॅटचा वीजप्रकल्प करण्यात येत असून त्यासाठी सरकारी जमीनही उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. दरम्यान, काही दिवसांपासून राज्यात आंदोलन केले जात आहे. अनेक ठिकाणी उसाची वाहतूक देखील बंद पाडण्यात आली होती. यामुळे याबाबत आता सरकारने निर्णय घेतला आहे, यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
