सध्या वादात अडकलेल्या वाळूसंबंधी राज्य सरकारने नवीन धोरण आखले आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून अलीकडेच लोणी येथे झालेल्या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेत हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. याची घोषणा आज विधानसभेत केली जाणार असल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली.
ऑनलाइन नोंदणी आणि मागेल त्याला सरकारतर्फेच घरपोच वाळू पुरवठा करण्याचा या धोरणात समावेश असल्याचेही विखे पाटील म्हणाले. राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर महसूलमंत्री पद मिळालेल्या विखे पाटील यांनी यासंबंधी नवे धोरण आखण्याचे ठरविले. त्यापूर्वीच्या सरकारमधील महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात वाळू व्यावसायिकांना आणि त्यात अडकलेल्या सरकारी यंत्रणेला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप विखे पाटील सतत करतात.
खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनीही यावरून थोरात यांच्यावर अनेकदा निशाणा साधला आहे. त्यातूनच हे चित्र बदलण्यासाठी नवे वाळू धोरण आखण्याची घोषणा मंत्री विखे पाटील यांनी केली. त्यानुसार कामही सुरू केले. गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू व्यवसाय विविध कारणांमुळे बदनाम झाला आहे. यातून सरकारी यंत्रणा आणि मंत्रीही वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याची उदाहरणे आहेत.
कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होणारा हा व्यवसाय अधिकृतपत्रे अनधिकृतपणेच चालतो. आजपर्यंत त्याला शिस्त लावण्यासाठी अनेक प्रयोग झाले, नवे नियम करण्यात आले. मात्र, त्यातूनही पळवाटा शोधण्यात आल्या. या क्षेत्रात माफिया तयार झाले असून त्यांना राजाश्रय मिळत असल्याने गुन्हेगारीही वाढली आहे.
त्यातून मिळणारा पैसा केवळ गुन्हेगारी नव्हे तर राजकारणासाठीही वापरला जात असल्याचा आरोप होतो. दरम्यान, पुढील महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्याचा कार्यक्रम होणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
