देशी प्राण्यांच्या प्रजातींना मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. आता केंद्र सरकारकडून या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले जात आहे. ग्राउंड अॅक्शन ज्यामध्ये केंद्र सरकार गुंतले आहे. जर त्या व्यायामाचा फायदा झाला तर मूळ प्रजातींचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल असेल. भारत सरकारने जमिनीच्या पातळीवरही याबाबत गृहपाठ सुरू केला आहे.
केंद्र सरकारचे अधिकारी म्हणतात की, भारतात मोठ्या संख्येने पशुपालक राहतात. जनावरांच्या संगोपनावर लाखो पशुपालकांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. जनावरांचे दूध आणि शेणापासून खत तयार करून शेतकरी चांगले आर्थिक (Financial) उत्पन्न घेतात. पशुपालकांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे आणि देशी प्रजातींचे संरक्षण केले पाहिजे. त्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल आहे.
देशी जनावरांच्या जाती ओळखण्यासाठी मोहीम सुरू
नुकतेच केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, देशी प्राण्यांच्या प्रजातींचे वर्गीकरण करण्याची गरज आहे. यामुळे त्यांना एक वेगळी ओळख मिळेल. कृषी क्षेत्रालाही (Department of Agriculture) चालना मिळेल. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (ICAR) देशातील गुरांच्या देशी जाती ओळखण्यासाठी आणि त्यांचे वर्गीकरण करण्यासाठी अशीच मोहीम सुरू केली आहे.
निम्म्याहून अधिक देशी प्राण्यांचे वर्गीकरण नाही
आम्ही देशी जनावरांना सामान्य गुरे समजतो आणि त्यांना ओळखण्याचा प्रयत्न करतो. पण देशी जातीचे प्राणी हीही देशाची संपत्ती आहे. शेतकरी आणि पशुपालक त्यांच्याकडून चांगले उत्पन्न घेतात. देशातील निम्म्याहून अधिक प्राण्यांचे वर्गीकरण झालेले नाही. ते वाचवायचे असतील तर त्यांचे स्वतंत्र वर्गीकरण करावे लागेल. स्थानिक प्रजातींना विशेष प्रजाती म्हणून विशेष मान्यता दिली जाईल. त्यामुळे कृषी क्षेत्राची प्रगती होऊन पशुपालकांना जनावरांचा योग्य वापर करून चांगले उत्पन्न मिळू शकेल.
जनावरांच्या 28 जातींची नोंदणी
केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणाले की, देशात पशुसंवर्धन आणि कुक्कुटपालनात भारताचा दर्जा मोठा आहे. केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळत आहे. नवीन नोंदणी झालेल्या 28 जातींच्या जाती नोंदणी प्रमाणपत्रांचे नुकतेच वितरण करण्यात आले. यामध्ये गुरांच्या 10, डुकराच्या पाच, म्हशीच्या 4, शेळीच्या 3, कुत्र्याच्या 3, मेंढ्यांच्या एक, गाढवांच्या एक, बदकाच्या एक जातीचा समावेश होता. केंद्र सरकारच्या या पावलामुळे या प्रजातींचे अधिक चांगल्या पद्धतीने संरक्षण होणार आहे. केंद्र सरकारने सन 2019 पासून राजपत्रात सर्व नोंदणीकृत जाती अधिसूचित करण्यास सुरुवात केली आहे.
