शेतकऱ्यांना आपल्या घामाची किंमत देणारे कायदेच अस्तित्वात नसणे..!! पिकविलेल्या मालाची रास्त किंमत देखील न मिळणे..!! जगण्याची शाश्वती मिळेल एवढे देखील उत्पन्नाची खात्री नसणे…!!
ग्रामीण जनतेचे श्रम आणि मालमत्ता कवडीमोल ठरवणे आणि महत्वाच्या नैसर्गिक व अन्य साधन संपत्ती पाणी विज भांडवल यावर धनदांडग्या कार्पोरेटचा कब्जा असणे..!! यातून निर्माण होणाऱ्या कर्जाच्या सापळ्यातून सुटण्यासाठी केलेले उपाय तोकडे आहेत किंबहुना रोगापेक्षा इलाज भयंकर या प्रकारचे आहेत.
दर्दनाक आत्महत्यांना जबाबदार वित्त भांडवलशाही चे शोषण आहे. या आत्महत्यां बद्दल उपाय योजना शोधण्यासाठी नेमलेला सर्वात महत्वाचा आयोग म्हणजे स्वामिनाथन कमिशन..!! पण याच आयोगाच्या शिफारशी अडगळीत टाकायच्या आणि 259 कायदे शेतकरी विरोधी आहे असे म्हणत कार्पोरेट कंपन्यांना जमीनीवर कब्जा मिळविण्यासाठी रस्ता मोकळा करायचा हि दिशाभूल आहे. स्वामिनाथन कमिशन शिफारशीप्रमाणे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर 50% मुनाफा देणारा कायदा अस्तित्वात आणणे हे यासाठी चे पहिले पाऊल असू शकते यासाठीच किसान सभा लढा देत राहील अशी घोषणा अखली भारतीय किसान सभेनी केली आहे
