खाद और उर्वरकों की नई कीमत हुई जारी, पढ़ें पूरी डिटेल

किसानों की फसल के लिए सबसे उपयोगी खाद व उर्वरक (manure and fertilizers) होती है. फसल में इसके इस्तेमाल से अच्छी पैदावार मिलती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खाद व उर्वरक की कीमत बाजार में बेहद अधिक होती है. हमारे देश में ऐसे कई छोटे किसान हैं, जो इन्हें समय पर नहीं खरीद पाते हैं.

खाद व उर्वरक की कीमत देश के हर एक राज्य में अलग-अलग पाई जाती है. इसी कड़ी में राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर इन खाद और उर्वरकों की कीमत में उतार-चढ़ाव करती रहती है. हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की भलाई के लिए एक अहम कदम उठाया है. दरअसल, यूपी सरकार ने राज्य में खाद की नई कीमत (New Price of Fertilizer) जारी कर दी हैं, जो किसान भाइयों के लिए बेहद किफायती बताई जा रही हैं.

एक बोरी यूरिया की कीमत

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जिला कृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह ने बताया कि अब से राज्य में एक बोरी यूरिया की कीमत लगभग 266.50 रुपये तक तय की गई है. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी, निजी कृषि केंद्रों में यूरिया और DAP खाद भारी मात्रा में उपलब्ध है. उन्होंने सभी राज्य के किसानों से अपील की है वह खाद की खरीद के दौरान रसीद जरूर प्राप्त करें. राज्य के किसान भाई अपने किसी भी नजदीकी कृषि विभाग केंद्र या फिर सरकारी खाद की दुकान से सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक खाद व DAP की खरीद कर सकते हैं.

खाद और उर्वरक की फर्जी बिक्री पर रोक

बीते कुछ समय में राज्य के लगभग हर एक जिले में खाद व उर्वरकों की फर्जी बिक्री चल रही है. जिले के जरूरतमंद किसानों को इसका सही तरह से लाभ नहीं पहुंच पा रहा है. फर्जी बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. बता दें कि सरकार ने जनपद के सभी फुटकर, खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को सचेत कर दिया है कि वह फर्जी उर्वरकों को अपनी आईएफएमएस आईडी न दें और न ही फर्जी तरीके किसानों को उनकी बायोमेट्रिक लगाकर फर्जी बिक्री करने की पहचान करें. समय-समय पर तहसीलों में उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा चेकिंग की जाएगी. अगर किसी कारणवश से कोई भी विक्रेता लागत तरीके से खाद व उर्वरकों की बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसपर 1985 की धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी.

किसानों की शिकायत दर्ज के लिए नंबर जारी

सरकार ने राज्य के किसानों की खाद और उर्वरक से जुड़ी परेशानी को हल करने के लिए कृषि विभाग ने विकास भवन में एक कंट्रोल रूम भी खोला है और साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए गए हैं.