Vihir Yojna : राज्य के आर्थिक रूप से गरीब किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुआं सब्सिडी योजना शुरू की गई है। राज्य में किसानों की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए हर किसान के पास अपना कुआँ होना चाहिए इसलिये राज्य सरकार ने यह योजना शुरु की है। इसका उद्देश्य राज्य के गरीब किसानों का आर्थिक विकास और सामाजिक विकास करना है। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह योजना इसलिए शुरू की गई ताकि राज्य के किसानों को कुआं खोदने के लिए पैसों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े और कर्ज लेने की जरूरत न पड़े।
यह योजना महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत एक किसान को चार लाख तक की सब्सिडी दी जा सकती है। यह सब्सिडी कुआँ खोदने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि हर ग्राम पंचायत को कम से कम 15 कुआँ खुदाई के प्रस्ताव भेजने होंगे। इससे अधिक से अधिक किसानों को सब्सिडी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
इस उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना की चालू वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्ययोजना में कुआं खुदाई को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि पांच साल में कम से कम दस लाख किसानों को नये कुएं खोदने पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। “कुआं संरक्षित सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। इससे किसान को दोहरी फसल लेने का अवसर मिलता है। इसलिए राज्य में ‘हर खेत को पानी’ की अवधारणा को अपनाया गया है। इसी के तहत सरकार ने हर किसान को कुआं खोदने पर सब्सिडी देने की नीति बनाई है।
