विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या लेखा परीक्षण अहवालात ‘महानंद’च्या कारभारावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. मालमत्तेत घट, वाढणारा तोटा, नवीन योजनांचा अभाव, संपत येत असलेले नेटवर्थ हे सर्व पाहता महानंद ही संस्था दोन-तीन वर्षांत बंद करावी लागेल, असा गंभीर इशाराही या अहवालातून देण्यात आला आहे.
गुजरातने दुधाचा ‘अमूल’सारखा ब्रॅण्ड जगभर नावारूपाला आणला, तर सहकारचे धडे जगाला देणाऱ्या महाराष्ट्रात मात्र महानंदसारखा ब्रॅण्ड राज्यकर्त्यांनी (यात सर्वच पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश आहे) खाऊन टाकला आहे, असे महानंदची आजची वाताहत पाहता म्हणावे लागेल.
राज्यातील सहकारी दूध उत्पादक संघांची शिखर संस्था असलेला महानंद विक्रमी दूध संकलन, दूध अथवा प्रक्रियायुक्त पदार्थाचा एखादा नवा ब्रॅण्ड अशा चांगल्या कामगिरीने कधी गाजलाच नाही, तर हा दूध संघ मागील दशकभरापासून भ्रष्टाचार, सरकारी निधीचा गैरवापर, आर्थिक अनियमितता, दूध भुकटी व इतर प्रकल्पांचा फुगलेला खर्च, भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मिल्क पॅकेजिंग युनिटमधील घोटाळा, संचालकांना महागड्या भेटवस्तूंचे वाटप, कथित चारा खरेदीतील आरोप-चौकशा, संचालक मंडळाची वारंवार होणारी बरखास्ती आणि आता लेखा परीक्षण अहवालातील गंभीर आरोप अशा कुकर्मानेच गाजत आहे.
आपण आपल्याच कर्माने गर्तेत जात असताना परराज्यांतील ब्रॅण्ड महानंदला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र रचत आहे, असे जर आपल्याला वाटत असेल तर येथून पुढेही होणाऱ्या वाताहतीपासून महानंदला कोणीही वाचवू शकत नाही, ही काळ्या दगडावरील रेख आहे.
खरे तर मागील दीड-दोन दशकांपासून ‘महानंद’मध्ये बंडाळी चालू झाली, तेव्हाच सहकारी चळवळीचे सौभाग्य लयास जात असल्याची चाहूल लागली होती. परंतु तरीही त्यातून कोणी काही बोध घेतला नसल्याने ‘महानंद’ची आज ही दयनीय अवस्था झालेली पाहावयास मिळते. राज्याचा शिखर दूध संघ म्हणजे राज्यकर्त्यांनी आपली खासगी मालमत्ता समजल्याने यातील लोणी उत्पादकांपर्यंत कधी पोहोचलेच नाही.
राज्यात ज्या ज्या वेळी सत्तांतर झाले, त्या वेळी महानंदमध्ये ऊर्जितावस्था आणता येईल का, हा प्रश्न खरे तर कुणालाच पडला नाही. उलट महानंदवर आपला वरचष्मा कसा राहील आणि त्यातून अधिकाधिक मलई कशी वाटून खाता येईल, याचाच विचार सर्वच राजकीय पक्षांनी केला आहे. व्यवसाय करणे हे सरकारचे कामच नाही, थेट काम तर सोडा, व्यवसायात सरकारचा हस्तक्षेप देखील नको, असे असताना मागील अनेक वर्षांपासून महानंद सरकारच्या ताब्यात आहे.
अलीकडच्या काळात दूध भुकटी प्रकल्प प्रचंड वाढले, यात खासगी दूध संघांनी आघाडी घेतली, चांगला नफाही कमावला. उत्पादकांना दुधाचे दरही त्यांनी वाढवून दिले. त्या स्पर्धेत महानंद टिकू शकले नाही. या काळात सरकारने महानंदला सहकार्य केले असते, तर आज महानंदची ही अवस्था झाली नसती. महानंद संचालक मंडळ बरखास्तीला नेहमीच राजकीय किनार राहिली आहे.
राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर दुग्ध विकासमंत्र्यांनी तातडीने महानंदचे संचालक मंडळ बरखास्तीचा जो निर्णय घेतला, तोही एकमेकांना शह-काटशह देण्याचा प्रकार होता. मंडळ बरखास्त करताना पुढील सर्व कामकाज व्यवस्था लावणे गरजेचे होते, तसे का झाले नाही. अशा अनेक कारणांनी महानंदवरचा विश्वास उत्पादक तसेच ग्राहकांचा देखील कमी होत गेला, हे कोणी लक्षातच घेतले नाही.
दरम्यान, आज महाराष्ट्रात सहकार, सरकार आणि खासगी दूध संघ यात काहीही ताळमेळ नसल्यामुळे सर्वांची पाउच पॅकिंग ५० टक्क्यांनी कमी झाले आहे. ही पोकळी भरून काढण्याचे काम अमूल करीत आहे. अशा पडझडीतून महानंदला बाहेर काढायचे असेल तर त्यातील सरकारी हस्तक्षेप आधी बंद केला पाहिजे. दुग्ध व्यवसायाची चांगली जाण असलेल्या लोकांच्या हातात ‘महानंद’ दिला पाहिजे.
