शेती क्षेत्रात सातत्यानं नव नवीन प्रयोग केले जात आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकरी (Farmers) चांगलं उत्पादन घेत आहेत. कमी खर्चात चांगल उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. यासाठी विविध राज्यातील सरकारे शेती क्षेत्राला प्रोत्साहन देत आहेत. आता बिहार सरकारनं (Bihar Government) राज्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. केळी (Banana) उत्पादक शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.
शेतकऱ्यांच्या खिशावरचा भार कमी होणार
शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी बिहार सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकार केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान देणार आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या खिशावरचा भार कमी होणार आहे. बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकरी केळीची लागवड करतात. त्यामुळं शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. आता राज्य सरकार टिश्यू कल्चर पद्धतीनं केळीची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 50 टक्क्यांपर्यंतचं अनुदान दिलं जाणार आहे. बिहार सरकारच्या फलोत्पादन संचालनालयाने ट्विट करुन याबाबत माहिती दिली आहे.
टिशू कल्चर म्हणजे काय?
एका पेशीपासून संपूर्ण वनस्पतीची, झाडाची, रोपाची निर्मिती करणे म्हणजे ‘टिशू कल्चर’ असे म्हणता येईल. ही निर्मिती कृत्रिमरीत्या तयार केलेल्या वातावरणात वा प्रयोगशाळेत केली जाते. याला टोटी पोटन्सी असा शब्द वापरला जातो. प्राण्यांच्या एकाच पेशीपासून असे बनत नाही म्हणून त्यांना ‘प्युरोपोटंट’ असे समजले जाते. त्यासाठी क्लोनिंगची पद्धत वापरली जाते. यामध्ये कमी वेळात केळीची झाडे तयार केली जातात. झाडे अधिक निरोगी असतात.
62500 रुपयांची बचत होईल
एक हेक्टरमध्ये केळीची लागवड करण्यासाठी सुमारे 1.25 लाख रुपयांचा खर्च येतो. या खर्चावर राज्य सरकार 50 टक्के अनुदान देते. अशा प्रकारे शेतकर्यांची थेट 62500 रुपयांची बचत होणार आहे. म्हणजेच निम्मी रक्कम शेतकर्यांकडून आणि अर्धी रक्कम राज्य सरकारच्या पातळीवरुन दिली जाणार आहे.
