Author: Neha Sharma

गहू हे भारतातील महत्त्वाचे अन्नधान्य पीक आहे. जगातील गहू पिकाचे एकूण क्षेत्र व उत्पादनामध्ये भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. 1964-65 मधील 122.6 लाख मे. टन उत्पादनापासून 2013-14 च्या रब्बी हंगामात 959.1 लाख मे. टनांपर्यंत पोचले आहे. आपला देश गहू उत्पादनात स्वयंपूर्ण होऊन निर्यातही करू लागला आहे. गहू उत्पादनात भारताने अमेरिकेलासुद्धा मागे टाकले आहे. मात्र, भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील प्रतिहेक्‍टरी गहू उत्पादकता कमी आहे. 2013-14 च्या रब्बी हंगामात सरासरी प्रतिहेक्‍टरी गव्हाचे उत्पादन हे भारत देशाचे 30.61 क्विंटल, तर महाराष्ट्र राज्याचे 15.21 क्विंटल होते. गहू पिकाखालील क्षेत्र व उत्पादनात उत्तर प्रदेश, तर प्रतिहेक्‍टरी उत्पादकतेत पंजाबचे स्थान नेहमीच अव्वल राहिले आहे. गहू…

ऊसाचे पाचट(पाला) काढण्याचे फायदे काय आहेत या बाबत थोडक्यात माहिती पाहू. 1. उसाचे पाचट काढल्याने संख्या नियंत्रण होते तसेच जाड कोंब ठेवुन लहान मरके कोंब काढले जातात. 2. बुडातिल पाचट निघाल्याने हवा खेळती राहते त्यामुळे जाडी वाढण्यास मदत होते 4. नविन वॉटर शूट फुटून येतात. त्यापासून बनणारा ऊस हा जोमदार व वजनदार बनतो 5. पाचट काढल्यामुळे कांडी कीड,मिलिबग तसेच पायरीला या किडीचा प्रादुर्भाव कमी होतो. 6. योग्य वयातच आपण बुडातील कोवळा वाळलेला पाला  काढतो त्यामुळं तो लगेच कुजून जातो त्यामुळे जमिनीत सेंद्रिय घटक ऍड केले जातात. तसेच उन्हाळ्यात जमिनीवर आच्छादन झाल्यामुळे पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होते व पाण्याची बचत होते.…

पुणे : राज्यात चालू वर्षी पाणी उपलब्धता मुबलक असूनही रब्बी हंगामातील प्रमुख पीक असलेल्या ज्वारीच्या पेरणी क्षेत्राने सरासरीसुध्दा गाठलेली नाही. ज्वारीचे सरासरी क्षेत्र 17 लाख 36 हजार 286 हेक्टर असताना 2 डिसेंबरअखेर 11 लाख 4 हजार 550 हेक्टरइतके म्हणजे सुमारे 64 टक्केच पेरणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे उत्पादनात घट येऊन आगामी काळात ज्वारीची भावभाढ होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. मात्र, हरभर्‍याची विक्रमी पेरणी झालेली आहे. राज्यातील रब्बी हंगामातरी क्षेत्र 54 लाख 29 हजार 101 हेक्टरइतके आहे. त्यापैकी 38 लाख 36 हजार 375 हेक्टरवर म्हणजे सरासरी क्ष���त्राशी तुलनात करिता 70.66 टक्क्यांइतक्या क्षेत्रावर रब्बी हंगामातील पिकांच्या पेरण्या पूर्ण झाल्याचे कृषी आयुक्तालयातून सांगण्यात…

नाशिक : पूरपरिस्थितीमुळे पाकिस्तानच्या कांद्याचे नुकसान झाल्याने आशियाई देशांमधून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुप्पट ते तिपटीने जास्त लाल कांद्याची मागणी वाढली आहे. त्याचे थेट परिणाम बाजारपेठेत दिसत असून, लाल कांद्याचे दर क्विंटलमागे पन्नास ते दोनशे रुपयांनी वाढण्यास मदत झाली आहे. चीनमध्ये उत्पादित झालेल्या कांद्याचा आकार सत्तर मिलिमीटरहून अधिक असल्याने थायलंडमधून आपल्याकडील लाल कांद्याची मागणी सुरू झाली आहे. किमान दोन महिने थायलंडमध्ये निर्यात होईल, असा निर्यातदारांचा अंदाज आहे. चीनमधील ‘मेगा साइज’मुळे आशियाई देशातील ग्राहकांची महाराष्ट्रातील लाल कांद्याला पसंती मिळत आहे. पिंपळगाव बसवंतमध्ये शनिवारी (ता. १७) एक हजार ६५० रुपये क्विंटल या सरासरी भावाने लाल कांद्याची विक्री झाली होती. आज तिथे एक हजार…

पुणे : केंद्र सरकारने सोयाबीनसह सात शेतीमालाच्या वायद्यांवरील बंदी आणखी एक वर्षासाठी वाढवली. सरकार सोयाबीनचे वायदे सुरु करेल आणि त्याचा सोयाबीन बाजाराला आधार मिळेल, अशी माहिती अगदी दोन दिवसांपर्यंत मिळत होती. पण सरकारने कोणत्याही तर्काशिवाय वायदेबंदी लादली. मात्र वायदेबंदीचा सोयाबीनच्या दरावर परिणाम होणार नाही, अशी माहिती जाणकारांनी दिली. मागीलवर्षी कोरोनामुळं जगाचं खाद्यतेल उत्पादन कमी झालं, तसंच वाहतुकही ठप्प झाली होती. यामुळं खाद्यतेल दरवाढीचा भडका उडाला होता. त्यात खाद्यतेलासाठी आपण दुसऱ्यांवर अवंलबून आहोत. परिणामी याचा सर्वाधिक फटका भारताला बसला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात केवळ शेतीमालच नाही तर सर्वच वस्तुंचे भाव वाढले होते. मग भारत यातून कसा वाचेल? भारतातही महागाई वाढली. पण इतर वस्तुंचे…

गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून बंद असलेला घोडेगावचा जनावरांचा बाजार शुक्रवार दि.23 डिसेंबर पासून सुरू होणार असल्याची माहिती बाजार समिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. आता गाई, म्हशी, शेळी, मेंढी यांचा बाजार नियमित सुरू होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी, पशुपालक, व्यापारी, दलाल व व्यवसायिकांनी बाजार सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणारे आमदार शंकरराव गडाख यांचे आभार मानले. जिल्ह्यात तीन महिन्यांपूर्वी लंपी आजाराने थैमान घातले होते. या घातक आजाराने नेवासा तालुक्यात देखील अनेक शेतकर्‍यांची जनावरे मरण पावली. आजाराचा वाढता प्रसार व घातकता लक्षात घेता, प्रशासनाच्या वतीने दि. 9 सप्टेंबर 2022 पासून घोडेगाव येथील जनावरांचा बाजार बंद ठेवण्यात आला होता. जिल्हा प्रशासनाने राबवलेल्या विविध उपाययोजना व प्रतिबंधात्मक उपचार,…

जीर्ण झालेला कागद, त्यावरील अस्पष्ट दिसणारे क्रमांक, नीट हाताळला नाही तर प्रत्येक वेळी खराब होण्याचीच शक्यता अधिक असे पारंपरिक पद्धतीचे राज्यातील सर्व प्रॉपर्टी कार्ड आणि सातबारा क्रमांकाचे नकाशे आता ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहेत. राज्यातील 28 जिल्ह्यांतील भूमापन (जमिनींचे) नकाशांचे डिजिटायजेशन करण्यात येणार आहे. त्याकरिता सुकाणू समिती स्थापन करण्याचा निर्णय 16 डिसेंबर 2022 रोजी महसूल विभागाने घेतला आहे. सातबारा उतारे आणि प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाईन पद्धतीने देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. याचबरोबर त्या जागेचा नकाशाही ऑनलाईन करण्याचा निर्णय ऑक्टोबर 2015 मध्ये घेतला होता. त्यानुसार नोव्हेंबर 2016 पासून सहा जिल्ह्यांत पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत होता. आता राज्यातील उर्वरित 28 जिल्ह्यांत तो राबविण्यात…

पुणे : देशातील बाजारात सध्या देशी हरभऱ्याचे दर  दबावात आहेत. मात्र गुणवत्तेच्या मालाचा तुटवडा जाणवत आहे. तर काबूली हरभऱ्याचा भाव चांगलाच वाढला. पुढील काळात देशी हरभऱ्याचा भाव लागवडीवर अवलंबून आहे. तर काबुली हरभऱ्याचे दर तेजीतच राहतील, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला. देशात सध्या रब्बीतील हरभरा पेरणी सुरु झाली. तसा विचार केला तर सध्याचा काळ हा हरभरा आवकेचा नाही. मात्र असे असतानाही बाजारातील हरभरा दर सध्या दबावात आहेत. मगील हंगामात देशात विक्रमी हरभरा उत्पादन झाले. तसेच नाफेडने खरेदी केलेला हरभरा नियमित बाजारात आणला. परिणामी हरभरा बाजारात दबावातच राहीला. हरभरा दर सध्या सरासरी ४ हजार ४०० ते ४ हजार ८०० रुपयांच्या दरम्यान…

जेव्हा विज्ञानाने प्रगती केली तेव्हा कुठे उपचार चांगले झाले. त्याचबरोबर कृषी क्षेत्रातही सुधारणा आणि सुशोभीकरण होऊ लागले आहे. कृषी क्षेत्र सुधारण्यासाठी तज्ज्ञ नवनवीन तंत्रे शोधत आहेत. ड्रोनद्वारे शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामातही मदत होत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी ड्रोनचा वापर सुरू केला आहे, असे तज्ज्ञ सांगतात. पूर्वी ते फक्त 10 बिघे पीक करू शकत होते. आता तो तेवढ्याच वेळेत आणि कमी कष्टात ड्रोनच्या साहाय्याने 50 ते 100 बिघा जमीन पीक घेऊ शकतो. ड्रोन तांत्रिकदृष्ट्या केवळ शेतात शेतकऱ्याचा भागीदार म्हणून काम करतो. केंद्र सरकार ड्रोनच्या सहाय्याने शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी ड्रोन सबसिडी योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ड्रोनच्या खरेदीवर 50 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देत ​​आहे. …

शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून अनेक योजना आखल्या जातात. यामध्ये आता शेतकऱ्यांना आता वैयक्तिक विहिरीसाठी चार लाखांचे अनुदान मिळणार देण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी झाला आहे. आता याला ग्रामसभेत लाभार्थींना मंजुरी देणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक आहे याचा लाभ कसा घेयचा याबाबत आता माहिती समोर आली आहे. ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेनंतर ३० दिवसांत गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता द्यावी आणि त्यानंतर १५ दिवसांत तांत्रिकी मान्यता देणे आवश्यक आहे. दहापेक्षा अधिक लाभार्थींनी अर्ज केल्यास विशेष ग्रामसभा घेऊन मंजुरी द्यावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. भूजल सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यात तीन लाख ८७ हजार ५०० विहिरी खोदणे शक्य आहे. यामुळे याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील,…